mns-marathi-sticker-campaign-mumbai-marathi-compulsory-auto-taxi-drivers-delay : मुंबईत मनसेची स्टिकर मोहीम, तर अंमलबजावणीला ऑगस्टपर्यंत स्थगितीचा दावा
Mumbai : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या निर्णयानंतर मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून जोरदार जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सिवूड परिसरात रिक्षांवर ‘मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, या माझ्या रिक्षात बसा’ असे स्टिकर्स लावून मराठीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परिवहन विभागाच्या निर्णयाचे स्वागत करत मनसेने या माध्यमातून स्थानिक भाषेच्या वापरावर भर दिला असून मराठी न जाणाऱ्या चालकांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा इशाराही दिला आहे.
मनसेचे प्रवक्ते आणि नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. मोठ्या संख्येने रिक्षा चालकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला असून काही अमराठी चालकांनीही मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार परवाना देताना स्थानिक भाषा येते की नाही हे तपासणे आवश्यक असल्याचे सांगत, भविष्यात परवाना प्रक्रियेत अधिक कडक अंमलबजावणी होईल असे संकेत मनसेकडून देण्यात आले आहेत.
Prataprao Jadhav : गडकरी, फडणवीस यांच्या होम पिचवर एकनाथ शिंदे यांचे ‘विदर्भ मिशन’
दरम्यान, दुसरीकडे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये या निर्णयाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या बैठकीनंतर मराठी सक्तीच्या निर्णयाला ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार १ मेपासून होणारी मराठी लिहिणे आणि वाचण्याची चाचणी तात्पुरती थांबवण्यात आली असून पुढील काही महिन्यांत प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केली जाईल.
या पार्श्वभूमीवर नियोजित आंदोलनही मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टता न मिळाल्यामुळे चालकांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठी भाषेच्या वापराबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, मात्र अंमलबजावणीसाठी काही प्रमाणात मुदतवाढ देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत.
Crime in Amravati : नगरसेविकेच्या पतीला मागितली ५० लाखांची खंडणी, पोलिस ठाण्यातच धमकी
एकीकडे मनसेकडून आक्रमक मोहीम आणि दुसरीकडे युनियनकडून स्थगितीचा दावा यामुळे रिक्षा-टॅक्सी क्षेत्रात मराठी सक्तीचा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला असून येत्या काही दिवसांत सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
