nida-khan-nashik-crime-case-judicial-custody-central-jail-sit-investigation : नाशिक अत्याचार प्रकरणात तपास वेगात
Nashik : बहुराष्ट्रीय कंपनीतील तरुणीवर अत्याचार, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नांच्या गंभीर गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या निदा एजाज खान हिला नाशिक रोड न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून तिची रवानगी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथकाने या प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे पुरावे जमा केले असून दोषारोपपत्र अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील आठवड्याच्या अखेरपर्यंत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोमवारी निदा खान हिला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी विशेष तपास पथकाचे सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांनी तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. तर आरोपीच्या वतीने वकील राहुल कासलीवाल यांनी बाजू मांडली. तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीडितेचे मूळ नाव बदलून ‘हानिया’ असे ठेवण्यामागेही ठरवून धार्मिक स्वरूपाचा कट रचण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणेनुसार, निदा खान पीडितेच्या घरी जाऊन धार्मिक शिक्षण देत होती. पीडितेकडून विशिष्ट धर्माच्या प्रार्थना करून घेतल्या जात होत्या तसेच त्या धर्माशी संबंधित पोशाख परिधान करण्यासाठीही दबाव टाकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. पीडितेचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी सातत्याने मानसिक आणि भावनिक प्रभाव टाकण्यात आल्याचा दावाही तपास पथकाने केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या तथ्यशोध समितीने केलेल्या चौकशीतही गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या नाशिक कार्यालयात आरोपी दानिश शेख, तौसिफ अत्तार आणि रझा मेमन यांचे वर्चस्व असल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कंपनीतील असिस्टंट जनरल मॅनेजर अश्विनी चैनानी यांनी संबंधितांना संरक्षण दिल्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे धैर्य नव्हते, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
समितीने नुकताच सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालात कार्यालयावर नियंत्रण मिळवत आरोपींनी पीडित महिलांना लक्ष्य केले आणि त्यांचा लैंगिक, मानसिक तसेच भावनिक छळ केला, असे गंभीर निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत.
Bacchu kadu : कर्जमाफीवर बच्चूभाऊंचा बदलला सूर, म्हणाले ‘सर्वांना कर्जमाफी नको’
याचबरोबर महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण कायदा २०१३ अर्थात ‘पॉश’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचेही चौकशीतून उघड झाले आहे. संबंधित कंपनीत पुणे आणि नाशिक या दोन्ही कार्यालयांसाठी एकच अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत होती. समिती सदस्यांनी नाशिक कार्यालयाला भेट दिली नसल्याचे तसेच तपासणीही न केल्याचे समोर आले आहे. कंपनीत कायद्याबाबत माहिती देणारे फलक नसल्याने ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे, निदा खान हिला आश्रय दिल्याचा आरोप असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली असून त्या नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
