Caste validity process for blood relatives made easier; high-level study committee constituted : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा निर्णय, प्रमाणपत्र मिळण्यातील मार्ग मोकळा होणार
Nagpur अनुसूचित जाती व जमातींच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
नागपूर आणि विदर्भातील हलबा व कोष्टी समाजाच्या नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र काढताना होत असलेल्या त्रासाचा मुद्दा आमदार प्रवीण दटके यांनी पावसाळी अधिवेशन 2026 मध्ये लावून धरला होता. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने ही समिती गठित केली असून, यामुळे ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे.
उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, यामध्ये रवींद्र कोळी, शरण खानापुरे, सतीश धडे, महादेव व्हांकळी, दीपक चव्हाण आणि प्रा. डॉ. हमराज उईके हे सदस्य आहेत, तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव याचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निर्णय, ब्रिटिशकालीन, निजामकालीन तसेच सी. पी. अँड बेरार प्रांतातील महसुली अभिलेख, जनगणना अहवाल आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
प्रामुख्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदी आणि हलबा-कोष्टी समाजाच्या मूळ जमातीबाबत अभ्यास करून ही समिती शासनाला आपल्या शिफारसी सादर करणार आहे. मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी सातत्याने अधिवेशनाच्या काळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. जात वैधता प्रमाणपत्र विशेषतः हलबा समाजाला देताना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी सरकारकडे विषद केल्या होत्या. याची दाखल सरकारने घेतली आणि समिती स्थापन करण्याचा आदेश काढला. हलबा समाज अनुसूचित जमातीचा दर्जा नाकारण्यात आला आहे. यावरून मोठा असंतोष समाजात निर्माण झाला आहे. सातत्याने आंदोलने केली जात आहे.
दुसरीकडे आदिवासी समाजाची या विरोधात मागणी आहे. हलबा समाजाने आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. असे असले तरी हलबा समाजाच्या काही व्यक्तींनी जात वैधता प्रमाणपत्र आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या समितीने संबंधित व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तांनी याचा फायदा होणार आहे.
