maharashtra-sir-voter-list-90-assembly-constituencies-voters-may-be-excluded : २५ ते ४७ टक्के मतदारांची नोंदणी प्रपत्रांकडे पाठ, राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता
Mumbai : महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी अर्थात ‘एसआयआर’ मोहिमेने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे. राज्यातील तब्बल ९० हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांत २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी गणना प्रपत्र जमा केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीत या मतदारांची नावे नसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरी मतदारसंघांमध्ये प्रपत्र न भरलेल्या मतदारांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याने आगामी काळातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील एकूण ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार मतदारांपैकी ७ कोटी ७१ लाख ५० हजार मतदारांच्या स्वाक्षरीसह प्राप्त झालेल्या गणना प्रपत्रांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण सुमारे ७८.८५ टक्के आहे. मात्र, तब्बल २ कोटी ७ लाख मतदारांकडून गणना प्रपत्र प्राप्त झालेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या मतदारांच्या नोंदींची स्थिती आणि प्रारूप मतदारयादीत त्यांची नावे कायम राहणार की नाही, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
प्रपत्र जमा न झालेल्या मतदारांमध्ये सुमारे ७५ लाख ५२ हजार मतदार त्यांच्या मतदारयादीतील पत्त्यावर आढळून आले नाहीत. सुमारे ७६ लाख ८० हजार मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाल्याचे आढळले आहे. याशिवाय सुमारे ३४ लाख ८१ हजार मृत मतदारांची नावे मतदारयादीत आढळून आली आहेत. अन्यत्र नोंदणी किंवा दुबार नोंदणी झालेल्या मतदारांची संख्या सुमारे १७ लाख ६३ हजार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या फेरतपासणीमुळे सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रपत्र न जमा करणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण. राज्यातील ९० हून अधिक मतदारसंघांत हे प्रमाण २५ टक्क्यांपासून थेट ४७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांच्या प्रारूप मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये गणना प्रपत्र जमा न करणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम, नागपूर दक्षिण, नागपूर पूर्व, नागपूर मध्य, नागपूर पश्चिम, नागपूर उत्तर, हिंगणा आणि कामठी या मतदारसंघांमध्ये सुमारे ३५ ते ४० टक्के मतदारांनी प्रपत्र जमा केले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांच्या मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
खान्देशातील धुळे शहर आणि जळगाव शहर तसेच नाशिक पूर्व, नाशिक मध्य आणि नाशिक पश्चिम या मतदारसंघांमध्येही प्रपत्र न जमा करणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे. या भागातील मतदारयादीतील संभाव्य बदलांचा परिणाम स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.
मराठवाड्यातील नांदेड उत्तर, जालना, औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पश्चिम आणि औरंगाबाद पूर्व या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुमारे ३० ते ३२ टक्के मतदारांनी गणना प्रपत्र जमा केलेले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्येही प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झाल्याचे दिसण्याची शक्यता आहे.
ठाणे आणि पालघर परिसरातील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्येही एसआयआरचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. बोईसर, नालासोपारा, वसई, भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, कल्याण पश्चिम, अंबरनाथ, कल्याण पूर्व, डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण, मीरा-भाईंदर, ओवळा-माजिवडा, कोपरी-पाचपाखाडी, मुंब्रा-कळवा, ऐरोली आणि बेलापूर या मतदारसंघांमध्ये ३५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत मतदारांनी गणना प्रपत्र जमा केले नसल्याची माहिती आहे.
मुंबईतील विधानसभा मतदारसंघांमध्येही एसआयआरच्या आकडेवारीने राजकीय पक्षांची चिंता वाढवली आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी गणना प्रपत्र जमा केले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कुलाबा विधानसभा मतदारसंघात हे प्रमाण तब्बल ४७ टक्क्यांपर्यंत असल्याने या मतदारसंघातील मतदारयादीत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी, शिवाजीनगर, कोथरूड, खडकवासला आणि हडपसर या विधानसभा मतदारसंघांमध्येही ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत मतदारांनी गणना प्रपत्र जमा केलेले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील या प्रमुख मतदारसंघांमध्ये प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मतदारसंख्येत लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे.
मतदारयादीतील मोठ्या प्रमाणावरील संभाव्य बदलांचा थेट परिणाम आगामी राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांतील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्येतील बदल निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात. मात्र, गणना प्रपत्र जमा न झालेल्या प्रत्येक मतदाराचे नाव अंतिम मतदारयादीतून निश्चितपणे वगळले जाईल, असे मानता येणार नाही. प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित मतदारांना दावे-हरकती आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या माध्यमातून आपली नोंद कायम करण्याची संधी मिळणार आहे.
एसआयआर मोहिमेतील आकडेवारीमुळे राज्यातील राजकीय पक्षांसह मतदारांचेही लक्ष आता ३१ ऑगस्टकडे लागले आहे. या दिवशी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीत नेमके किती मतदारांची नावे कायम राहतात आणि किती नावे कमी होतात, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर दावे-हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अंतिम मतदारयादीत किती बदल होतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे एसआयआरनंतरची मतदारयादी महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय चित्रासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
