Public to stage a march in the Energy Minister’s city against smart prepaid meters : भविष्यात वीज दरवाढ करून सर्व पैसा ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जाणार असल्याचा आरोप
Nagpur राज्यात कोणतीही गरज नसताना केवळ अदानी, अंबानी, टाटा, जिनस आणि मॉन्टेकार्लो यांसारख्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमावून देण्यासाठी सक्तीने ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ लावले जात आहेत. या माध्यमातून तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असून, भविष्यात वीज दरवाढ करून हा सर्व पैसा ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे, असा घणाघाती आरोप ‘स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर विरोधी नागरिक समिती’ने केला आहे.
शासनाच्या या दडपशाही आणि खाजगीकरणाच्या धोरणाविरोधात येत्या ५ जून रोजी नागपुरात वीज ग्राहकांचा एक विशाल मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा समितीने केली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना आयटक आणि संघर्ष समितीचे ज्येष्ठ नेते मोहन शर्मा यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडाडून टीका केली. ऊर्जामंत्री एकीकडे स्मार्ट मीटर लावणे ऐच्छिक असल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे वीज कंपन्यांकडून ग्राहकांवर जबरदस्ती केली जात आहे, असे शर्मा म्हणाले. गेल्या ६५ वर्षांपासून राज्यातील वीज वितरणाचे कार्य अत्यंत सुरळीत सुरू आहे.
Tiger reserve projects : विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांचा निधी वळवला, विधिमंडळात पडसाद
सध्या राज्यातील ३ कोटी ७० लाख ग्राहकांकडे अत्याधुनिक डिजिटल मीटर्स उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, याच डिजिटल मीटर्समध्ये प्रीपेड करण्याची तांत्रिक सुविधा असतानाही, ती नाकारून जनतेची शुद्ध दिशाभूल केली जात आहे. केवळ खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी चालू स्थितीतील २ कोटींहून अधिक मीटर्स थेट भंगारात काढले जाणार आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शर्मा यांनी पुढे सांगितले की, २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर लावण्यासह ट्रान्सफॉर्मर्स आणि फीडर्स सुधारण्यासाठी एकूण ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एका मीटरची किंमत तब्बल १२ हजार रुपये असून, हा अवाढव्य खर्च अखेर ग्राहकांच्याच डोक्यावर मारला जाईल. हे मीटर लागल्यानंतर ग्राहकांना आधी ॲडव्हान्स पेमेंट करावे लागेल. पैसे संपताच कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज थेट खंडित होईल. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, वीज खंडित झाल्यावर ती पुन्हा सुरू होण्यासाठी ३ ते ७ दिवसांचा अवधी लागणार आहे; म्हणजेच ग्राहकांना कित्येक दिवस अंधारात राहावे लागेल.
Vidarbha Farmers : कर्जमाफीच्या जाचक निकषांमुळे ६० टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित?
या खाजगीकरणामुळे भविष्यातील वीज वितरणाची संपूर्ण यंत्रणा भांडवलदारांच्या हातात जाईल आणि ते ग्राहकांची अडवणूक करून मनमानी वीज दरवाढ करतील, अशी भीती संघर्ष समितीचे मोहन शर्मा आणि युगुल रायलू यांनी व्यक्त केली आहे. या ‘स्मार्ट’ फसवणुकीला कडाडून विरोध करण्यासाठी ५ जूनच्या मोर्चात सर्व वीज ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
