maharashtra-college-student-elections-12-member-committee : ३३ वर्षांनंतर हालचालींना वेग; १२ सदस्यीय समितीचा अभ्यास
Mumbai : महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. तब्बल ३३ वर्षांनंतर विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन स्तरावर लोकशाही पद्धतीने प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्याबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. निवडणुकीची संभाव्य कार्यपद्धती, नियम आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी १२ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थी निवडणुका प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने घेता येतील, याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
समितीसमोर केवळ निवडणूक घेण्याचा प्रश्न नसून, त्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त कशी राखता येईल, याचाही अभ्यास करण्याची जबाबदारी आहे. विविध विद्यार्थी संघटना, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करून शांततापूर्ण व सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रिया सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे. बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि निवडणुकांच्या व्यापारीकरणाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही विचार केला जाणार आहे.
याशिवाय विद्यार्थी परिषदेच्या निधीचे व्यवस्थापन व लेखापरीक्षण, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण व अभिमुखता, तसेच उमेदवारी अर्ज, छाननी आणि तक्रार निवारणासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर याबाबतही समिती शिफारशी करणार आहे. महिला, विविध आरक्षित प्रवर्ग तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणती यंत्रणा असावी, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
Raj Thackeray : “सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणायचं असेल तर…” राज ठाकरेंचं विरोधकांना आवाहन
महाराष्ट्रात विद्यार्थी निवडणुकांचा इतिहास मात्र संघर्षाचा राहिला आहे. १९८९ मध्ये मुंबईतील एका महाविद्यालयाबाहेर प्रचारादरम्यान एनएसयूआयचे विद्यार्थी नेते ओवेन डिसूझा यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर कॅम्पसमधील हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला विद्यार्थी निवडणुकांवर निर्बंध आले. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, १९९४ अंतर्गत थेट आणि स्पर्धात्मक विद्यार्थी निवडणुकांची व्यवस्था बंद झाली.
यानंतर २०१६ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याद्वारे विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकीची तरतूद करण्यात आली. २०१८ मध्ये त्यासाठी नियम तयार झाले आणि २०१९ मध्ये निवडणुका घेण्याची तयारीही झाली. मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न आणि विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी यामुळे प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली.
कोविड महामारीनंतर हा विषय काही काळ मागे पडला. मात्र अलीकडील शिक्षणविषयक विद्यार्थी आंदोलनांनंतर विद्यार्थी संघटनांकडून निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यामुळे नव्या समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर सरकारकडून घेतला जाणारा निर्णय याकडे आता विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
