supriya-sule-ncp-supreme-court-case-sharad-pawar-ajit-pawar-party-dispute : राष्ट्रवादीच्या सुप्रीम कोर्टातील लढाईवर केले मोठे भाष्य
Mumbai : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून शरद पवार आणि अजित पवार गटामध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोठे भाष्य केले आहे. आमची अजित पवार गटाविरोधात सुप्रीम कोर्टात लढाई सुरू असून आपण आजही आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य शरद पवार कालही होते, आजही आहेत आणि उद्याही राहतील, असे ठाम मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरील दाव्याबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी ही लढाई केवळ व्यक्तींच्या विरोधातील नसून पक्षाची संघटना आणि प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर असल्याचे स्पष्ट केले. पक्ष कोणाचा, हे केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरत नाही. पक्षाच्या संविधानानुसार संघटना कोणासोबत आहे, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, यावरून दोन्ही गटांमध्ये संघर्ष सुरू झाला होता. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत गेले आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातही कायदेशीर लढाई सुरू आहे. या प्रकरणाच्या आतापर्यंत आठ सुनावण्या झाल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
Reservation hatao : दिल्लीत ‘आरक्षण हटाव’ आंदोलनाचा मार्ग मोकळा !
शरद पवार प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित होते, असा दावा करत सुप्रिया सुळे यांनी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणीची तारीख मिळत नसल्याचेही म्हटले. शरद पवार यांनी पक्षाची संघटनात्मक व्यवस्था आपल्यासाठी तयार करून दिली असून, ही लढाई पक्षावर कोणाची मालकी आहे यासाठी नसून पक्ष ज्या लोकांचा आहे, त्यांच्याकडे तो राहावा यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगात विरोधकांनी चुकीच्या पद्धतीने विजय मिळवला असेल, मात्र सुप्रीम कोर्टात त्यांना विजय मिळणार नाही, असा विश्वास सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला. पक्ष शरद पवार यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने काढून घेण्यात आला असून त्यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“नियम आणि कायद्यांमध्ये मनमानी चालत नाही. हा देश संविधानाने चालतो. ही नैतिकतेची लढाई आहे. ही लढाई एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून प्रक्रियेविरोधात आहे,” अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना पक्षाची मालकी, संघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून राजकीय व कायदेशीर संघर्ष सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादाला पुन्हा एकदा राजकीय धार मिळाली आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील काही नेत्यांकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्याबाबतही सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी हा आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा व्यक्तिगत प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या विषयावर अधिक भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीच्या स्थापनेबाबत केलेल्या दाव्यावरही सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. २०१४ मध्ये महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव आपल्यासमोर आला होता, मात्र तो आपण नाकारला आणि २०१९ मध्ये स्वतःच महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता.
याबाबत सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. २०१४ मध्ये नकार आणि २०१९ मध्ये होकार देण्याच्या निर्णयाच्या वेळी सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या, त्यामुळे त्यांनाच याबाबत विचारावे लागेल, असे त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहतात, अशी टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी केली. मात्र दिल्लीतील काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी आपले नियमित संपर्क आणि संवाद असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासोबत बैठका होत असल्याचे सांगत, त्यांच्या मनात राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांसारखी भूमिका असेल असे आपल्याला वाटत नसल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. महाराष्ट्र काँग्रेस आणि देशातील काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये कदाचित सुसंवादाचा अभाव असावा, त्यामुळे दोन्ही स्तरांवरील भूमिकांमध्ये फरक जाणवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि संघटनेवरील दाव्याचा निर्णय आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सुनावणीकडे लागला असून, या प्रकरणात शरद पवार गटाची भूमिका काय राहते आणि न्यायालयाचा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
___
