supriya-sule-on-ncp-merger-sharad-pawar-party-constitution-supreme-court : ‘राष्ट्रवादी एकत्रच आहे…’ दोन्ही राष्ट्रवादीच्या चर्चेवर सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य
Mumbai : महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या चर्चेवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सुप्रिया सुळे यांनी थेट पक्षाच्या स्थापनेचा इतिहास, पक्षाचे संविधान आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा उल्लेख केला. ‘राष्ट्रवादी एकत्रच आहे, आमचा पक्ष एकत्रच आहे,’ असे स्पष्ट वक्तव्य करत त्यांनी पक्षावरील अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेचा संदर्भ देत सांगितले की, पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा त्याचे संस्थापक सदस्य आणि संस्थापक अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांचे नाव होते. त्यामुळे पक्षावर त्यांचा असलेला अधिकार आणि पक्षाचे संविधान याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यांच्या मते, शरद पवार यांच्याकडून पक्ष चुकीच्या पद्धतीने काढून घेण्यात आला आहे. पक्षाच्या संविधानाचा विचार केला, तर शरद पवार यांच्यावर अन्याय झाल्याचे दिसून येते आणि याच मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे, असे त्या म्हणाल्या. पक्षावरील अधिकार शरद पवार यांना न्यायाने परत मिळावा, अशी आपली मागणी असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. देश कोणाच्या मनमर्जीने नव्हे, तर संविधानाच्या आधारावर चालतो, असे सांगत त्यांनी पक्षाच्या मालकी आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका मांडली.
Exam Cancelled : मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! क्लार्क टायपिंग परीक्षा रद्द
शरद पवार यांना पक्ष पुन्हा मिळाल्यानंतर त्या पक्षाचे पुढे काय करायचे, कोणाला पक्ष द्यायचा किंवा नेतृत्व कोणाकडे सोपवायचे, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार शरद पवार यांचाच असेल, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. या न्यायालयीन लढाईमागील उद्देश स्पष्ट करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ज्या पक्षाची स्थापना शरद पवार यांनी केली, तो पक्ष चुकीच्या पद्धतीने आणि संविधानाच्या विरोधात त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. शरद पवार यांच्यावर झालेला अन्याय भविष्यात अन्य कोणावरही होऊ नये, यासाठी ही लढाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणीची तारीख मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत अधिकाराबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या संविधानाचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. आमदार किंवा खासदारांची संख्या कोणाच्या बाजूने आहे, यापेक्षा पक्षाचे संविधान, जिल्हाध्यक्ष आणि संबंधित कागदपत्रे काय सांगतात, याला महत्त्व असल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडून आलेल्या लोकांची संख्या एखाद्या बाजूने गेली असली, तरी पक्षाच्या कागदपत्रांकडे पाहिल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार यांचा होता आणि आजही आहे, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबतचा अधिकाराचा मुद्दा केवळ राजकीय नसून तो संविधान आणि न्यायाशी संबंधित असल्याचेही सुप्रिया सुळे यांनी अधोरेखित केले. पक्षाच्या कागदपत्रांच्या आधारे शरद पवार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण लढत राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांना सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे वेगळे वळण मिळाले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विलिनीकरणाबाबत थेट घोषणा करण्याऐवजी पक्षावरील अधिकाराचा प्रश्न आधी सोडवला जावा, अशीच त्यांची भूमिका असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाबाबतही सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्र सरकारचे हे अपयश असल्याचे सांगत प्रत्येक मागणीसाठी नागरिकांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याची टीका त्यांनी केली. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असो, पेपरफुटीचा विषय असो किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण करावे लागत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
Tukaram Mundhe : ‘तुम्ही स्वतःला देव समजता का?’; एफडीएच्या कारवाईवर हायकोर्ट संतापलं
सरकारकडून प्रश्नांची दखल घेण्यासाठी उपोषण करावे लागत असल्याचा आरोप करत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘उपोषण केल्याशिवाय सरकार ऐकतच नाही,’ अशी टीका त्यांनी केली. त्यामुळे एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चेवर सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या संविधानाचा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईचा मुद्दा पुढे केला आहे, तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी जोरदार टीका केली आहे.
