Shivsena turns aggressive over water scarcity; municipal council officials surrounded in protest : पाणीटंचाईवरून शिवसेना आक्रमक; नगर परिषद अधिकाऱ्यांना घेराव
Malkapur शहरातील तीव्र पाणीटंचाई आणि विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून मलकापूरमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना १५-१५ दिवस पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असताना नगर परिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी मात्र समस्येकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने सोमवारी नगर परिषद अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जोरदार आंदोलन केले.
शिवसेना शहरप्रमुख किशोर नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शिवसेना नेते गजानन मिरगे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात शिवसैनिकांनी नगर परिषद प्रशासनाला धारेवर धरत शहरवासीयांना तातडीने नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली. यावेळी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शहरातील पाणी प्रश्नावर त्वरित उपाययोजना करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
शिवसेनेने सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, शहरातील करदाते नागरिक पाण्याअभावी त्रस्त असताना नगर परिषद बहुमताच्या जोरावर हद्दीबाहेरील काही वस्त्यांमध्ये पाईपलाईन टाकण्याचे निर्णय घेत आहे. शहरातील मूलभूत समस्या सोडविण्याऐवजी बाहेरील भागांवर लक्ष केंद्रित करून शहरवासीयांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
illegal sand transportation : CCTV ला घातला बेशरमाच्या पानांचा हार, युवासेनेचे अनोखे आंदोलन
आंदोलनादरम्यान शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी “एकीकडे शहरातील माता-भगिनी पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत, तर दुसरीकडे हद्दीबाहेरील भागांसाठी विशेष योजना राबविल्या जात आहेत,” असा सवाल उपस्थित केला. संबंधित भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यासाठी आपण सहकार्य करू; मात्र शहरवासीयांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा आणू देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने स्पष्ट केली.
Operation Tiger : ठाकरेंना सर्वात मोठा राजकीय धक्का, सहा खासदार शिंदे गटाच्या उंबरठ्यावर !
निवेदनात हद्दीबाहेर सुरू असलेली पाईपलाईनची कामे तातडीने थांबविणे, अवैध नळजोडण्या बंद करणे आणि कर भरणाऱ्या नागरिकांना नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शिवसेना शहरप्रमुख किशोर नवले यांनी प्रशासनाला इशारा देताना सांगितले की, “शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही तर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. भविष्यात पाणी प्रश्नावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी नगर परिषद प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर राहील.”
