action has been taken in the bogus caste-validity case : तत्कालीन संशोधन अधिकारी वृषाली शिंदे व अनिता राठोड निलंबित!
Buldhana बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी अखेर मोठी कारवाई झाली असून, बुलढाण्यातील जात पडताळणी विभागातील तत्कालीन संशोधन अधिकारी वृषाली शिंदे, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या तत्कालीन सहआयुक्त व संशोधन अधिकारी अनिता राठोड यांना शासनाने निलंबित केले आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाठ यांनी हिवाळी अधिवेशनात ही अधिकृत घोषणा करताच राज्यभरात खळबळ उडाली आहे.
राजपूत भामटा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची बोगस जातवैधता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात निर्गमित झाल्याची तक्रार अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाचे विदर्भ उपाध्यक्ष तथा आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश फकिरा राठोड यांनी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर शासनाने वारे कमिटी नेमून चौकशीचे आदेश दिले होते. कमिटीने चौकशी करून ६ मे २०२३ रोजी अहवाल सादर केला.
Vanchit Bahujan Aghadi : खुले नाट्यगृह विकासासाठी १० कोटींच्या निधीची मागणी
वारे कमिटीने एकूण ५६८ प्रकरणांपैकी रॅन्डम ५० जातवैधता प्रमाणपत्रे तपासली. त्यात ४७ प्रमाणपत्रे अवैध व ३ प्रकरणांत प्रस्तावच दाखल न करता प्रमाणपत्र निर्गमित- या निष्कर्षांमुळे प्रकरण अत्यंत गंभीर मानण्यात आले.
तक्रारकर्ते राजेश राठोड यांनी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंत्री संजय सिरसाठ यांना प्रत्यक्ष तक्रार देत दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. तसेच २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नागपूर अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारण्याचा प्रस्तावही मांडला होता.
CM Devendra Fadnavis : कापूस खरेदी मर्यादा वाढविण्यास तत्त्वतः सहमती!
मंठा–जालना मतदारसंघाचे आमदार राजेश राठोड यांनी हा मुद्दा सभागृहात उचलताच सामाजिक न्यायमंत्री सिरसाठ यांनी स्पष्ट घोषणा केली – “बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यास जबाबदार अधिकारी वृषाली शिंदे व अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आले आहे.” या घोषणेनंतर सामाजिक न्याय विभाग, जात पडताळणी समित्या तसेच संबंधित विभागांत चांगलीच खळबळ माजली आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात पुढे आणखी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
