Development Boards inactive for six years; revival needed to ensure balanced regional development : सहा वर्षांपासून विकास मंडळे निष्क्रिय; प्रादेशिक समतोल विकासासाठी पुनर्जीवनाची गरज
Akola राज्यातील सर्वच भागाचा समतोल विकास व्हावा या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळं गेली सात वर्ष निष्क्रिय आहेत. विकासाचा असंतोल कायम असल्यामुळे या मंडळांना पुनर्जीवन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भात सरकार ठोस निर्णय घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी सन १९८३ मध्ये अर्थतज्ज्ञ व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. दांडेकर समितीने राज्यातील विविध विभागांतील विकासाचा अनुशेष तपासून एकूण ३,१८६.७८ कोटी रुपयांचा अनुशेष निश्चित केला होता. त्यामध्ये विदर्भाचा वाटा १,२४६.५५ कोटी रुपये (३९.१२ टक्के), मराठवाड्याचा ७५०.८० कोटी रुपये (२३.५६ टक्के) आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा (मुंबई व कोकणसह) १,१८६.३८ कोटी रुपये (३७.३२ टक्के) होता.
यानंतर जवळपास दशकभराने प्रादेशिक असमतोलाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निर्देशांक व अनुशेष समितीने १ एप्रिल १९९४ रोजी राज्याचा एकूण विकास अनुशेष १४,००६.७७ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले. या अहवालानुसार विदर्भाचा अनुशेष वाढून एकूण अनुशेषाच्या ४७.६० टक्क्यांवर पोहोचला होता. मराठवाड्याचा वाटा २८ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्राचा वाटा २३ टक्के होता.
Mp vikas nidhi : विकास निधी मिळत नसल्याचा दावा फोल? कोट्यवधींचा निधी पडूनच
प्रादेशिक विषमता दूर करणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याचे नमूद करत सत्यशोधन समितीने भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७१(२) अंतर्गत राष्ट्रपतींना राज्यपालांवर विशेष जबाबदाऱ्या सोपविण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करणे, विकासासाठी निधीचे समन्यायी वाटप करणे आणि तांत्रिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते. या शिफारशींच्या आधारे ९ मार्च १९९४ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली.
मात्र, ३० एप्रिल २०२० रोजी या मंडळांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले नाही. परिणामी, गेल्या सहा वर्षांपासून ही मंडळे निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोलाचा अधिकृत अभ्यास करून शासनाला शिफारसी करणारी वैधानिक यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने १९९४ मधील आर्थिक अनुशेष भरून निघाल्याचा दावा केला असला तरी भौतिक अनुशेषाचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, निर्देशांक व अनुशेष समितीने उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा समावेश प्रादेशिक असमतोलाच्या अभ्यासात केलेला नव्हता.
तसेच, १९९४ पर्यंतचा भौतिक अनुशेष पूर्णपणे भरून निघाल्याचे कोणतेही अधिकृत मूल्यमापन उपलब्ध नाही. १९९४ नंतरच्या कालावधीतील अनुशेषाचा स्वतंत्र अभ्यासही झालेला नाही. म्हणजेच, गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळात प्रादेशिक विकासातील असमतोलाचे सर्वंकष मूल्यमापन झालेले नाही. त्यामुळे विकास मंडळांची आवश्यकता आजही तेवढीच महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने दोन वर्षांपूर्वी विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला असून, त्याबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अद्याप त्यास अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
