ladki-bahin-yojana-ineligible-beneficiaries-rs-5000-crore-waiver-supriya-sule-demand-white-paper : अपात्र लाभार्थ्यांच्या पैशांवर सरकारचा ‘वन टाइम वेव्हर’चा विचार?
Mumbai : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येत गेल्या दोन वर्षांत मोठी घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२४ ते जुलै २०२६ या कालावधीत तब्बल ८१.४४ लाख लाभार्थी यादीतून कमी झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अपात्र लाभार्थ्यांना यापूर्वी वितरित झालेली पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्याऐवजी एकवेळची माफी देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत जुलै २०२६ पर्यंत राज्य सरकारने सुमारे ७८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे वितरण केले. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये २.३३ कोटी महिलांना हप्ता मिळत होता. डिसेंबरमध्ये ही संख्या २.४६ कोटींवर पोहोचली. मात्र, जुलै २०२६ मध्ये केवळ १.६४ कोटी लाभार्थी शिल्लक राहिल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
लाभार्थ्यांची छाननी करताना विविध कारणांमुळे नावे कमी करण्यात आली.
ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या सुमारे ६२ लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे. याशिवाय ४.४२ लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे आढळले, तर सुमारे १६ लाख महिलांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. दरम्यान, जुलै २०२५ मध्ये सुमारे १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. त्यांना मिळालेली सुमारे २.३१ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया वेगळी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या मुद्द्यावर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडून पारदर्शक आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. लाभार्थी वगळण्याच्या आकडेवारीतही विसंगती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. माहिती अधिकारातील आकडेवारीनुसार ८२ लाख लाभार्थी वगळल्याचे दिसते, तर मंत्री अदिती तटकरे यांनी ९२ लाखांचा उल्लेख केल्याचा दावा सुळे यांनी केला.
Manoj Jarange : जरांगेंचे उपोषण सुटले, पण महायुतीची डोकेदुखी कायम;
“लाडकी बहीण योजनेची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची निष्पक्ष चौकशी करावी,” अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे खरोखर पात्र असलेल्या महिलांवर अन्याय झाला आहे का, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या निधीबाबत अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
