shiv-sena-symbol-verdict-neeraj-kishan-kaul-uddhav-thackeray-eknath-shinde-supreme-court : विचारधारा सोडल्यानेच पक्षात फूट, शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद
New Delhi : शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाकडून महत्त्वाचे युक्तिवाद करण्यात आले. ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची अंतर्गत रचना आणि निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव असल्याचा दावा केला. शिवसेनेच्या विचारधारेपासून दूर जाऊन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतल्याने पक्षात असंतोष निर्माण झाला आणि त्यातूनच पुढे फूट पडल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले.
कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, हा वाद केवळ उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी पक्षाचे नेतृत्व कोणी करावे, यापुरता मर्यादित नव्हता. त्यांच्या मते, पक्षातील व्यापक असंतोष आणि संघटनात्मक परिस्थितीचाही निवडणूक आयोगाने विचार केला होता. २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कौल यांनी ‘सादिक अली’ प्रकरणापासून निवडणूक चिन्हाच्या वादात विकसित झालेल्या निकषांचा संदर्भ दिला. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमताचा निकष पूर्णपणे अमान्य करण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. त्यांच्या मते, विशिष्ट परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे योग्य निकष ठरवण्याचा अधिकार आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर उपलब्ध सर्व निकषांमध्ये काही ना काही मर्यादा असतील, तर दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगासमोर होता का, अशी विचारणा त्यांनी केली. न्यायमूर्ती बागची यांनी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादाही स्पष्ट केली. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून निर्णय घेणार नसून, आयोगाने उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर केला होता का, हे तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Vijay Wadettiwar : जरांगेंच्या कोणत्या १२ मागण्या पूर्ण केल्या? सरकारने जाहीर करावे
या प्रकरणात ‘सुभाष देसाई’ निकालाचाही महत्त्वाचा संदर्भ आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षाचा विधिमंडळातील पक्षावर असलेला संबंध आणि पक्षाच्या निर्णयांचे महत्त्व यावर निरीक्षण नोंदवले होते. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय, तसेच आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
