Paddy procurement process in Gadchiroli district : गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
Gadchiroli जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता व गैरव्यवहार ही गंभीर बाब आहे. दरवर्षी लाखो क्विंटल धान खरेदी केली जाते, पण त्याच्या साठवणुकीसाठी कुठलीही भक्कम यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या घामाच्या मोबदल्यात उभं राहिलेलं धान उघड्यावर साठवलं जातं, तेही फक्त ताडपत्रीच्या आश्रयाने. अशा पद्धतीने केलेली साठवणूक अवकाळी पाऊस, वादळवाऱ्यामुळे पूर्णतः अपयशी ठरते. त्यामुळे धानाचे शारीरिक व आर्थिक नुकसान होते.
प्रत्येक हंगामात शासकीय खरेदी केंद्रांवर धान खरेदीची प्रक्रिया सुरू होते. आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था, आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन यामार्फत ही खरेदी केली जाते. मात्र, धान उचलण्यात होत असलेली दिरंगाई, गोदामांची कमतरता, व खरेदीच्या नंतरच्या व्यवस्थापनातील ढिसाळपणा वारंवार दिसून येतो. यंदाही देऊळगाव (ता. कुरखेडा) येथे उघड झालेला चार कोटींचा गैरव्यवहार व इतर केंद्रांवर उघड झालेल्या तक्रारी हेच दर्शवतात की व्यवस्थेमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत.
गैरव्यवहाराची प्रमुख पद्धत म्हणजे ‘धान खराब झालं’ असा दाखला देऊन साठवणुकीत तूट दाखवणे. यातून लाखो रुपयांचा अपहार केला जातो. शासनाचे यंत्रणांवर नियंत्रण नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. शासनाच्या निधीतून खरेदी केलेले धान जर योग्य प्रकारे साठवलं नाही, तर त्याची भरपाई कोण देणार, हा प्रश्न नेहमीच अनुत्तरित राहतो.
Migration from villages : आश्वानांचाच उजेड, गावे मात्र आजही अंधारात
शेतकऱ्यांच्या कष्टाची लूट करणाऱ्या या व्यवस्थेविरोधात ठोस उपाययोजना आवश्यक आहे. दरवर्षी हीच समस्या उद्भवत असेल, तर कायमस्वरूपी साठवणूक केंद्रे (शेड, गोदाम) बांधण्यात अडचण काय आहे, हा महत्वाचा सवाल निर्माण होतो. धान खरेदी हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच शेड आणि गोदामांची तयारी झाली पाहिजे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांचे समन्वय आवश्यक आहे.
Surrender of Naxalites : ३८ लाखांचे बक्षीस असलेल्या जहाल माओवाद्यांचे आत्मसमर्पण
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी शेतकरी व सर्वसामान्य धान उत्पादकांचे भविष्य अंधारात आहे. शेतकऱ्यांच्या मालावर तात्पुरत्या ताडपत्रीचा आधार हा त्यांच्या मेहनतीचा अपमान आहे. शासनाने या मुद्याची गांभीर्याने दखल घेऊन, दोषींवर कारवाईसह, यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे. शाश्वत उपाययोजना केल्यासच शेतकऱ्यांचा माल व त्यांचा आत्मविश्वास दोन्ही टिकवून ठेवता येईल.
एकंदरीत, गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत केवळ तांत्रिक उणीव नव्हे, तर नियोजनाचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचे चक्र ही प्रमुख कारणं आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय दक्षता आणि लोकशक्ती यांचा समन्वय गरजेचा आहे.
