MLA demands live broadcast of DPC meeting : ठाकरे गटाच्या आमदाराचा इशारा, राजकीय सामना रंगणार
Akola जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक थेट प्रसारित करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांच्याकडे केली आहे. पत्रावर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास आगामी बैठकीत प्रसारमाध्यमांना सोबत घेऊन प्रवेश केला जाईल व जर परवानगी नाकारण्यात आली तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला जाईल, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक असलेल्या शिवसेनेत राजकीय सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यातील विविध प्रकारची विकासकामे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रस्तावित केली जातात. त्यासंदर्भातील निर्णय डीपीसीच्या बैठकीत घेतला जातो. मात्र प्रस्ताव, ठरावे आणि इतर विषयांवर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वाद झाल्याचा इतिहास आहे. ५ जून रोजी झालेल्या बैठकीत दलित वस्त्यांसाठी असलेल्या ३६ कोटी रुपये इतर कामाकरिता वळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या वादादरम्यान शिवसेनेचे व भाजपचे आमदार एकमेकांवर आरोप करत असताना आरा-कारेची भाषासुद्धा वापरण्यात आली होती.
MLA Suresh Dhas : अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांवर अनियमिततेचा आरोप
या संदर्भात पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी भूमिका व्यक्त केलेली नसली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न असफल झाला आहे. गेल्या दोन डीपीसी बैठकींपासून प्रसारमाध्यमांना या बैठकीत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. मात्र त्याआधी सर्वच बैठकांमध्ये पत्रकारांना उपस्थित असण्याची परवानगी असायची. इतर जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या डीपीसी बैठकांनादेखील माध्यम प्रतिनिधींना उपस्थित असण्यास परवानगी असते. पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी पत्रकारांशी चर्चा करत असताना ही परवानगी नाकारली होती.
विकास निधी खर्च न होणे, बियाण्यांचे वाटप, गंभीर गुन्हे न थांबणे इत्यादी विषयांवरील वाद जनतेपर्यंत पोचू नये म्हणूनच माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर ठेवण्यात येत असावे, असाही आरोप केला जात आहे.
Mahavitaran : वीज वितरण केंद्र पेटवण्याचा प्रयत्न, दोघांना अटक!
डीपीसीच्या बैठकीत मतदारसंघातील प्रश्न जनतेपर्यंत पोचणे गरजेचे असतात. त्यामुळे माझ्या समाजमाध्यम खात्याद्वारा ही बैठक थेट प्रसारित करण्याची परवानगी द्यावी, असे आ. नितीन देशमुख यांनी पत्राद्वारा म्हटले आहे. या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करून कारभार अधिक पारदर्शक व सक्षम ठेवावा, असेदेखील त्यांनी अधोरेकित केले आहे.
