cabinet-approves-six-major-decisions-caste-validity-extension-rural-water-policy-and-medical-project : नागपूर मेडिकल प्रकल्पासह मंत्रिमंडळाचे सहा महत्त्वाचे निर्णय जाहीर
Mumbai : राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी, ग्रामीण विकासाशी, आरोग्य सुविधा विस्ताराशी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीशी संबंधित अनेक दूरगामी निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर नागपूरमधील अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रकल्प, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, ड्रोन आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन तसेच डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण धोरणांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांकडे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील मूलभूत सुविधांचा विकास, तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि प्रशासनिक प्रक्रियांना गती देण्यावर सरकारने विशेष भर दिल्याचे या निर्णयांमधून स्पष्ट झाले आहे.
Nitin Tiwari : उद्धव सेनेचे बंडखोर शहरप्रमुख नितीन तिवारी यांचा शिंदे सेनेत जाहीर प्रवेश
बैठकीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय. अनेक उमेदवारांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत असल्याने त्यांना सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी विविध महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांशी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेत नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मध्य भारतातील हा अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रकल्प मानला जात असून, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांच्या निदान आणि उपचार प्रक्रियेला यामुळे मोठी मदत होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अचूक तपासणी आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पाचा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026’ जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रिकरण, शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रत्येक गावाला स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
Sudhir Mungatiwar : चंद्रपूर विकासाला बूस्टर! मुनगंटीवारांची मागणी अन् मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे आदेश
तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026’ लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या धोरणाद्वारे ड्रोन, रोबोटिक्स आणि मानवरहित प्रणालींच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी, औद्योगिक, सागरी आणि सुरक्षाविषयक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. संशोधन, नवकल्पना आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठीही या धोरणाद्वारे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘भारत नेट’ कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र विशेष हेतू वहन यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या नावाने ही संस्था कार्यरत होणार असून, राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत उच्चगती इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय रोजगार हमी योजनांशी संबंधित कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या विकसित भारत अभियानाशी सुसंगत तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात समाविष्ट करण्यात येणार असून, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे आरोग्य, पाणीपुरवठा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, तंत्रज्ञान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्याचा विकास वेगाने साध्य करणे, हा सरकारचा प्रमुख उद्देश असल्याचे या निर्णयांमधून स्पष्ट झाले आहे.
