Chief Minister orders for speedy action against criminals : गुन्हेगारांविरोधात जलद कारवाईसाठी, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Mumbai : गुन्ह्यांच्या तपासात गती आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे उपयुक्त आहेत. नव्या कायद्यांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येतो. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी व्हावा यासाठी, कायद्यांच्या आधार घेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करावी. तसेच कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यात नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय रँकिंग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या बैठकीत दिल्या.
विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आढावा घेण्यात आला. बैठकीला गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिध्दतेसाठी पुराव्यांच्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ फॉरेन्सिक व्हॅन’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीसांची वाचाळवीर आमदारांना सक्त ताकीद
पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी पोलीस अधिकारी प्रशिक्षित करण्यात यावे. प्रशिक्षणामध्ये नियमितता व सातत्य असावे. ‘मास्टर ट्रेनर्स’ तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन एफआयआर प्रणालीवर नागरिक सहज तक्रार नोंदवू शकतील यावर काम करावे. ई साक्ष अँप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, अशा सूचना पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
Amravati airport : अमरावती-मुंबई विमानसेवा अडकली तांत्रिक कचाट्यात!
महिला संबंधित गुन्ह्यांमध्ये जलद गतीने तपास पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. विशेषतः छेडछाड, अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही गरजेचे आहे, बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अपील व सुरक्षा प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, कायदा व सुव्यवस्था प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह,विधी व न्याय विभागाच्या प्रधानसचिव सुवर्णा केवले, न्यायवैद्यक महासंचालक संजय कुमार वर्मा, कारागृह अपर पोलीस महासंचालक सुहास वारके यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
