New strict orders for all government employees : शासनाशी संलग्न सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नवे कठोर आदेश
Mumbai : महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवीन आणि कठोर नियम जारी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतेच यासंदर्भातील अधिकृत आदेश काढला असून, यामध्ये सरकारी कर्मचारी सोशल मीडियावर काय करू शकतात आणि काय टाळले पाहिजे, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे. या नव्या आदेशांनुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्यास, किंवा नकारात्मक टिप्पण्या केल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
शासनाने हे आदेश जारी करताना नमूद केले आहे की, गेल्या काही काळात सोशल मीडियाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. गोपनीय माहिती लीक होणे, चुकीची माहिती पसरवणे, राजकीय भूमिका मांडणे अशा गोष्टी वारंवार घडत असून, यामुळे प्रशासनाची प्रतिमा धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. हे नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त आणि अपील नियमा अंतर्गत लागू करण्यात आले आहेत.
Parinay Fuke : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापरावर चाप, परिणय फुकेंच्या लढ्याला यश !
या नव्या नियमांची व्याप्ती केवळ नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी, कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासनाशी संलग्न असलेल्या सर्व संस्थांतील कर्मचारीही या नियमांच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे, कोणतीही भूमिका, पद किंवा कराराचा प्रकार सांगून नियम पाळण्यापासून कोणीही सूट घेऊ शकणार नाही.
शासनाने या आदेशात काही महत्वाचे बंधनकारक नियम स्पष्ट केले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने वैयक्तिक आणि शासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवावीत. सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही ॲपचा वापर निषिद्ध आहे. कोणतीही शासकीय योजना किंवा माहिती सोशल मीडियावर शेअर करण्यापूर्वी अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, योजनांवर आधारित पोस्ट करताना स्वतःची प्रसिद्धी करण्यास सक्त मनाई आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून केले आंदोलन!
सरकारी लोगो, इमारती, वाहने किंवा नावाचा वापर सोशल मीडियावर केल्यास ती गोष्ट नियमभंग मानली जाईल. याशिवाय, कोणत्याही प्रकारची द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह, बदनामीकारक किंवा भेदभावजन्य पोस्ट टाळण्याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. गोपनीय माहिती शेअर करणे अत्यंत गंभीर अपराध मानला जाईल. याशिवाय, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बदली झाली, तर त्याने आपल्या शासकीय सोशल मीडिया खात्यांचे रीतसर हस्तांतर पुढील अधिकाऱ्याला करणे बंधनकारक असेल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.bशासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियाच्या वापरात अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हे नियम त्वरित लागू असून, उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
____,,_
