12 demands accepted, Minister Atul Saves mediation bears fruit : 12 मागण्या मान्य, मंत्री अतुल सावेंची मध्यस्थी फळाला
Nagpur : मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात सुरू असलेले साखळी उपोषण अखेर सहाव्या दिवशी मागे घेण्यात आले. मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन ओबीसी समाजाच्या 14 पैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती दिल्यानंतर महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
अतुल सावे यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाला गदा येणार नाही याची सरकारकडून खात्री देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला असून सकारात्मक निर्णय होणार आहे. नागपूरमध्ये दोन वसतिगृहांची इमारती ओबीसींसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक महामंडळाला 50 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा स्तरावर ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरू केल्या जाणार असून एकूण एक हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होईल, असेही सावे यांनी स्पष्ट केले.
Election Commission of India : सहा वर्षांत उमेदवार उभा केला नाही, या पक्षाची मान्यता होणार रद्द?
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांमध्ये मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश होऊ नये, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती वाढवणे, महाज्योतीसाठी निधी, म्हाडा आणि सिडको घरकुल योजनेत ओबीसी आरक्षण, वसतिगृह हस्तांतरण, कर्ज योजनांतील सवलती, आर्थिक विकास महामंडळांना नाव व निधी, ग्रंथालये सुरू करणे आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार यांचा समावेश आहे.
14 पैकी 12 मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून उर्वरित दोन मागण्यांवर मुख्यमंत्री स्वतः चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एक महिन्याच्या आत शासन आदेश काढले जातील, असेही अतुल सावे यांनी उपोषणकर्त्यांना आश्वस्त केले.
