Mahasul Sevak’s warning of an indefinite strike : प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
Buldhana प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत महसूल सेवक संघटनेने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनातून महसूल सेवकांनी थेट सरकारला इशारा देत, मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
संघटनेच्या मागण्यांमध्ये महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा, तोपर्यंत ३० हजार मानधन, २०२४ चे राजपत्र रद्द, तलाठी व ग्रामविकास अधिकारी भरतीत ५० टक्के आरक्षण, नागरी सेवा अधिनियमाची अंमलबजावणी व ग्राम महसूल कार्यालयातील खासगी ऑपरेटर बंद अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
Mahavikas Aghadi : जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या; अन्यथा लढा सुरूच राहणार
संग्रामपूर येथे तहसील कार्यालयासमोर झालेल्या धरणे आंदोलनात तालुका अध्यक्ष विठ्ठल मिरगे, सचिव सौ. मंजुश्री खिरोडकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने महसूल सेवक सहभागी झाले. यावेळी नायब तहसीलदार वसावे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन मागण्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
सिंदखेडराजा तहसीलसमोर झालेल्या आंदोलनात अध्यक्ष संजय आटोळे, उपाध्यक्ष निता सोनुने, सचिव रामेश्वर खरात यांनी नेतृत्व केले. आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या “अन्यायकारक भूमिकेविरोधात” घोषणा देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नांदुरा येथे महसूल सेवकांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत धरणे आंदोलन केले. १२ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण व बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला.
चिखली तहसीलसमोरही महसूल सेवकांनी काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन केले. येथील आंदोलकांनी सरकारला स्पष्ट संदेश दिला की, “न्याय मिळाला नाही, तर कामकाज बंद ठेवले जाईल.”
Illegal sand mining : ऐकावे ते नवलच, रेतिमाफियांची सरकारवर ड्रोनद्वारे नजर!
जिल्हाभरातील या आंदोलनातून महसूल सेवक संघटनेने आपली ताकद दाखवून दिली असून, आगामी दिवसांत सरकारसमोर नवे राजकीय समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
