35% of Farmers Deprived of Assistance : विभागात अमरावती आघाडीवर; सर्व जिल्ह्यांचा ताण सर्व्हर ठप्प
Amravati दिवाळी काही दिवसांवर आली असतानाही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप शासनाची मदत जमा झालेली नाही. शासनाने दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, अशी हमी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेकांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यापैकी जून ते ऑगस्टदरम्यान नुकसान झालेल्या १ लाख ७० हजार ७७३ शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्क्यांहून अधिक असल्याने ते शासनाच्या मदतीच्या निकषात बसले. दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी शासनाने एकूण १११ कोटी ४७ लाख २२ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.
Local Body Elections : अमरावती जिल्ह्यात मतदार याद्यांवर १३ हजारांहून अधिक हरकती
परंतु आतापर्यंत केवळ १ लाख १३ हजार १३१ शेतकऱ्यांनाच ७२ कोटी ६२ लाख ७२ हजार रुपयांची मदत मिळाली असून उर्वरित ३८ कोटी ८४ लाख ५६ हजार रुपयांचे वाटप अद्याप प्रलंबित आहे. खात्रीलायक सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत १ लाख ४३ हजार ६६३ शेतकऱ्यांची यादी राज्य शासनाकडे पाठविली असून ती एकूण संख्येच्या सुमारे ८४.१३ टक्के आहे. त्यापैकी केवळ ६५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यातच रक्कम जमा झाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची रक्कम प्रक्रिया सुरू आहे.
रक्कम हस्तांतरणाची प्रणाली (DBT) स्वयंचलित असली, तरी याद्या अपलोड करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक असल्याने प्रक्रियेत विलंब झाला. सुटीचे दिवस असूनही मुंबईतील संबंधित पथक हे काम सुरू ठेवत असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांनी एकाचवेळी मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड केल्याने DBT प्रणालीवर प्रचंड ताण आला. त्यामुळे मुंबईतील सर्व्हर काही वेळ ठप्प झाले आणि रक्कम जमा होण्याच्या प्रक्रियेत संथगती आली. मात्र, प्रशासनाने या अडथळ्यावर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मदत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचविण्याच्या बाबतीत अमरावती जिल्हा सध्या ६५ टक्के पूर्णत्वासह विभागात आघाडीवर आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही वेळेत मदत मिळावी म्हणून सुटीच्या दिवसांमध्येही कामकाज सुरू ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी दिली.
