maharashtra cabinet six major decisions affordable housing iconic city policy : मंत्रिमंडळ बैठकीत वेगवेगळे विभागाचे 6 मोठे निर्णय
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत राज्य सरकारने एकूण सहा महत्वाचे निर्णय जाहीर केले. मुंबई आणि उपनगरातील वाढत्या गृहनिर्माण समस्येवर ठोस उपाययोजना म्हणून म्हाडाच्या वीस एकरांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यासह आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण लागू करून महानगरातील जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयातून स्पष्ट दिसतो. सिडको आणि इतर प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा योग्य वापर व्हावा, एकात्मिक वसाहती आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी व्हावी, यासाठी संकल्पनाधारित आयकॉनिक शहर विकास धोरण आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले असून या निर्णयामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत प्रकल्पांना चालना मिळणार असल्याचे शासनाद्वारे सांगण्यात आले.
गृहनिर्माण विभागासंदर्भात घेतलेला मोठा निर्णय म्हणजे बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकरांवरील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास. या धोरणाद्वारे मुंबई आणि उपनगरात परवडणाऱ्या घरांचा मोठा पुरवठा वाढेल असा सरकारचा दावा आहे. त्याचबरोबर मदत व पुनर्वसन विभागात भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनाशी संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. २०१३ च्या भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या कायद्यानुसार दाखल झालेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निकाल लागावा, यावर भर देत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
Local Body Elections : “गुन्हेगार पकडायचे की भाजपला उमेदवार द्यायचे?” पोलिसांनाही पडला प्रश्न !
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागांतर्गत रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी ३३९ नवीन पदांना मंजुरी मिळाली असून यामध्ये २३२ शिक्षक आणि १०७ शिक्षकेतर पदांचा समावेश आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातील मानहानीकारक शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘महारोगी’, ‘कुष्टरोगी’ यांसारखे शब्द कायद्यातून वगळले जाणार आहेत. विधि व न्याय विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा करण्यालाही आज मान्यता दिली.
Pune land scam : मुंढवा जमीन घोटाळ्यावरून अंजली दमानियांचा गंभीर आरोप
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, मुंबईतील गृहनिर्माण बाजार, तसेच शहरी विकासाच्या दिशेने सरकारच्या पुढील रोडमॅपसाठी महत्वाचे मानले जात आहेत. सरकारचा दावा आहे की या निर्णयांमुळे मुंबईत घरे अधिक परवडणारी होतील आणि राज्यातील शहरी विकासाला नवी गती मिळेल.
______
