Supreme Court hearing on January 21 is decisive : 21 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी निर्णायक
Mumbai: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा गोंधळात अडकला असून जिल्हा परिषदांमधील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे आता निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा पर्याय राज्य निवडणूक आयोगाने सक्रियपणे विचाराधीन घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. 32 जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्या ठिकाणच्या निवडणुका कोर्टाच्या अंतिम निर्देशांनंतरच घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ज्या 15 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही, त्या जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात मतदान घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. या संदर्भात संपूर्ण पूर्वतयारी पूर्ण असल्याची माहितीही व्यक्त होत आहे.
50 टक्के आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी 21 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार असल्याने आयोग निवडणुका फार पुढे ढकलण्याच्या भूमिकेत नाही. त्यामुळे आरक्षण विवाद नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने त्याच दिशेने हालचाली वेगाने सुरू आहेत. तर आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या गांभीर्यपूर्ण निर्णयानंतर दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याची शक्यता अधिक मजबूत होत आहे.
Dhananjay Munde : धनंजय मुंडे यांचा इंदोरमध्ये खून होणार होता !
दरम्यान, महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत मर्यादा आणि अडसर तुलनेने कमी असल्याने त्या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याच्या हालचालीही जोरात सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी केवळ नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांमध्ये आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाचा प्रश्न उपस्थित आहे. त्यामुळे उर्वरित 27 महानगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेणे आयोगाला अधिक सोयीस्कर वाटत असल्याचे बोलले जात आहे. 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच 4 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्याचाही निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
Local Body Elections : धक्कादायक; खामगावात मतदारांना पैसे वाटण्याचा प्रयत्न उधळला!
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयातील 21 जानेवारीची सुनावणी जिल्हा परिषदांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रमासाठी निर्णायक ठरणार असली तरी आरक्षण विवाद नसलेल्या जिल्ह्यांतील निवडणुका लांबणीवर न टाकण्याच्या स्पष्ट भूमिकेसह राज्य निवडणूक आयोग आता वेगाने पुढे जात आहे. निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा केव्हाही होऊ शकते.
