Revenue officers launch statewide work stoppage : मुख्यमंत्री फडणवीसांना साकडे; १९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन
Buldhana राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात व विधिमंडळाबाहेर महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर सुरू केल्याने महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी दहशतीखाली काम करत असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांविरुद्ध थेट एल्गार पुकारला असून विविध महसूल संघटनांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी–कर्मचारी समन्वय महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे साकडे घातले आहे.
महासंघाने केवळ निवेदनापुरते न थांबता, येत्या १९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महसूल मंत्री बावनकुळे व महसूल विभागातील अधिकारी–कर्मचारी यांच्यात जाहीर संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता तोडगा काढतात, याकडे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या हाती निवडणुकीची दोरी!
महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महसूल मंत्र्यांकडून विधिमंडळात कोणतीही चौकशी न करता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या घोषणा केल्या जात आहेत. तसेच महसूल विभागाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आर्थिक व सेवा विषयक मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा असून शासनाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी व जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी याच विभागामार्फत केली जाते. सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंधित कामे महसूल विभागाकडे असल्याने जनमानसात या विभागाबाबत आदराची भावना आहे. मात्र, विधिमंडळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत करण्यात येणाऱ्या एकतर्फी निलंबन घोषणांमुळे व अपमानास्पद वक्तव्यांमुळे महसूल विभागाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
Ravi Rana : मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश अन् विकासाच्या १२ मुद्द्यांना गती!
हिवाळी अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणताही चौकशी अहवाल नसताना व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून न घेता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर १३ डिसेंबर रोजी पवनी (जि. भंडारा) येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन तसेच तत्कालीन तहसीलदाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची घोषणा सभागृहात करण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील एका मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्री यांच्या कार्यकाळात अवघ्या एका वर्षात महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विक्रमी प्रमाणात निलंबन व गुन्हे दाखल झाले असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत २८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी, ८ महसूल मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी, सहाय्यक महसूल अधिकारी व १ महसूल सहाय्यक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांच्या हिताचे तीन कृषी कायदे पुन्हा लागू करण्याची मागणी
सततच्या निलंबन कारवायांमुळे अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली काम करत आहेत. इतर खात्यांमध्ये अशा प्रकरणांत चौकशीअंती निर्णय घेतले जात असताना महसूल विभागात मात्र कोणतीही संधी न देता एकतर्फी निलंबन करण्यात येत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. त्यामुळे सदर निलंबनाचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत, ही महासंघाची प्रमुख मागणी आहे.
अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी व न्याय मिळवण्यासाठी आता केवळ मुख्यमंत्र्यांवरच विश्वास असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पुणे विभागात सुरू असलेल्या कामबंद आंदोलनाच्या धर्तीवर १९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महासंघात महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटना, विदर्भ पटवारी संघटना, विदर्भ मंडळ अधिकारी संघटना, विदर्भ कर्मचारी संघटना तसेच महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनांचा समावेश आहे.
Bomb Threat : अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी
मुख्य मागण्या
निलंबनाचे सर्व आदेश रद्द करण्यात यावेत
निलंबन कारवाईसाठी आदर्श कार्यपद्धती निश्चित करावी
सुधारित ग्रेड पे व वेतनश्रेणी लागू करावी
नायब तहसीलदार, महसूल सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी व सहाय्यक महसूल अधिकारी यांच्या वेतनश्रेणीचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावेत
महसूल विभागातील सर्व संवर्गांचे सुधारित आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करावेत
खात्यांतर्गत परीक्षा घेण्यात याव्यात
महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊ नयेत
