Ajay Sarkar won as an independent in 2017, now as an independent again : अजय सरकार २०१७ मध्ये अपक्ष विजयी, आता पुन्हा अपक्ष
Chandrapur : चंद्रपूर मनपा निवडणुकीच्या अर्जाच्या शेवटच्या दिवशी भाजपात मोठा राजकीय भूकंप झाला. माजी नगरसेवक अजय सरकार यांना उमेदवारी नाकारण्यात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्व गोंधळ निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
२०१७ मध्ये बंगाली कॅम्प प्रभागातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले अजय सरकार नंतर भाजपात दाखल झाले. भाजपाच्या तिकिटावर अजय सरकार हे पुन्हा सहज जिंकू शकणारे उमेदवार होते, असा कार्यकर्त्यांचा दावा. परंतु, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याचा मुद्दा पुढे करून उमेदवारी देऊ नये असा दबाव जोरगेवार यांनी आणला. त्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना अजय सरकार विरोधी आपली भूमिका आ. किशोर जोरगेवार यांनी स्पष्ट केली.
अजय सरकार यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
अजय सरकार म्हणाले,२०१७ मध्ये मी काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही मोठ्या पक्षांना हरवलं. आजची परिस्थिती पुन्हा तशीच निर्माण करण्यात आली आहे. यंदाही इतिहास घडवणार आहे.
Bmc election : फडणवीस सरकारकडून घोर अन्याय; रिपब्लिकन स्वबळावर !
दरम्यान, काही प्रभागात भाजपने दोन-दोन एबी फॉर्म वाटप केल्याने गोंधळात आणखी भर पडली. वडगाव प्रभागात सत्यम गाणार, रवि जोगी,सोहम बुटले या तीनही इच्छुकांना एबी फॉर्म देण्यात आला, एमईएल प्रभागात पूजा पोतराजे आणि चंद्रकला सोयाम, तर विठ्ठल मंदिर प्रभागात विशाल निंबाळकर आणि भालचंद्र दानव अशा दोघांना एकाच जागेसाठी एबी फॉर्म देण्यात आले. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.परिणामी केवळ अजय सरकारच नव्हे, तर भाजपाचे विजयी ठरणारे चार सक्षम नगरसेवकही गोंधळात आहे.
Bmc election : फडणवीस सरकारकडून घोर अन्याय; रिपब्लिकन स्वबळावर !
जोरगेवार यांच्या व्यक्तिगत विरोधातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे चार प्रभागांत भाजपाचे निष्ठावंत व सक्षम कार्यकर्ते अडचणीत आले आहे. किशोर जोरगेवार यांच्याकडे निवडणूक प्रमुख ही महत्वाची जबाबदारी आहे. पण संघटनेला एकसंघ करण्यात जोरगेवार अपयशी ठरले आहे. परिणामी, येत्या मनपा निवडणुकीत भाजपाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात स्पष्टपणे व्यक्त केली जात आहे. सरकार यांना रोखण्याचा निर्णयच भाजपाला महागात पडू शकतो आणि त्याचा थेट परिणाम निकालांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे.
