Political-reactions-maharashtra-ruling-vs-opposition-debate : बुलढाणा जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया; कुणी म्हटलं प्रगतीची नवी दिशा, तर कुणी म्हटलं महाराष्ट्रावर अन्याय!
Buldhana केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सत्ताधारी सांगत असले, तरी विरोधकांनी मात्र महाराष्ट्राची बोळवण झाल्याचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे आपापल्या पद्धतीने विश्लेषण केले आहे.
सत्ताधारी नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे ‘गेमचेंजर’ म्हणून स्वागत केले आहे.
प्रतापराव जाधव (मेहकर): हा अर्थसंकल्प भारताला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवणारा आहे. कर्करोगासह १७ गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त करण्याचा निर्णय गरिबांसाठी जीवनदायी ठरेल. २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी थोडा त्याग आवश्यक आहे.
Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पण सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हातात?
ना. ॲड. आकाश फुंडकर (खामगाव): अर्थसंकल्पात MSME क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींची तरतूद आणि वस्त्रोद्योग क्लस्टरमुळे रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल. खादी-हातमाग क्षेत्राला ‘महात्मा गांधी ग्रामस्वराज’ अभियानातून नवी दिशा मिळेल.
आ. संजय गायकवाड आणि आ. श्वेता महाले: आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक पाऊल असून ग्रामीण विकास, महिला आणि युवकांसाठी यात संधींची मोठी उपलब्धता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, विरोधकांनी हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचे म्हटले आहे.
आ. सिद्धार्थ खरात (मेहकर): महाराष्ट्राच्या पदरात काहीही न पडल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी किंवा हमीभावासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल दिल्याची टीका त्यांनी केली.
खामगाव अर्बन बँकेचे प्रबंध संचालक ज्ञानेश्वर जाधव यांनी तांत्रिक बाजू मांडताना सांगितले की, बँकिंग क्षेत्रासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा आहे. ग्राहक संरक्षण आणि तंत्रज्ञान स्वीकार यावर भर दिल्याने वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
