congress-shivsena-ubt-alliance-in-nmc-impact-on-mim-co-opted-member : दहाव्या जागेसाठी पेच वाढला; दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्यास एमआयएमची संधी हुकणार
Nagpur नागपूर महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडीचे बिगुल वाजले असतानाच, आता ‘स्वीकृत सदस्य’ निवडीवरून राजकीय गणिते कमालीची गुंतागुंतीची झाली आहेत. नागपूर महापालिकेत काँग्रेसने स्थापन केलेल्या ‘नगर विकास आघाडी’त आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे दोन नगरसेवक सामील झाले आहेत. या विलीनीकरणामुळे आघाडीचे संख्याबळ ३६ वर पोहोचले असून, याचा थेट फटका एमआयएमला (MIM) बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एमआयएमचा स्वीकृत सदस्याचा मार्ग रोखण्यासाठीच काँग्रेस आणि उद्धव सेनेने ही खेळी केल्याची चर्चा नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
नागपूर महापालिकेच्या १५१ नगरसेवकांच्या सभागृहात एकूण १० स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. संख्याबळानुसार, १०२ नगरसेवक असलेल्या भाजपच्या वाट्याला ७ जागा निश्चित आहेत. ३४ नगरसेवक असलेल्या काँग्रेसला दोन जागा सहज मिळणार आहेत. मात्र, दहाव्या जागेसाठी मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. एमआयएमचे ६ नगरसेवक निवडून आले असल्याने ही जागा त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता होती. परंतु, आता उद्धव सेनेचे २ नगरसेवक काँग्रेस आघाडीत सामील झाल्याने काँग्रेसकडे उर्वरित ६ नगरसेवकांचे संख्याबळ शिल्लक राहते. अशा स्थितीत एमआयएम आणि काँग्रेस आघाडी या दोघांकडेही समान ६-६ मते असल्याने प्रशासनाला ‘ईश्वर चिठ्ठी’चा आधार घ्यावा लागू शकतो.
दुसरीकडे, एमआयएम आणि मुस्लिम लीग यांच्यात युती झाल्यास त्यांच्याकडे १० नगरसेवकांचे बळ तयार होऊ शकले असते, मात्र या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे गटनोंदणी केल्याने एमआयएमची अडचण वाढली आहे. मुस्लिम लीगने एमआयएमसोबत जाण्यास नकार दिल्याने त्यांचे पर्याय खुले आहेत. त्यातच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक नगरसेवक अद्याप कोणत्या गटात सामील झालेला नाही. जर राष्ट्रवादीचा हा एक नगरसेवक काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिला, तर एमआयएमची आशा पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि काँग्रेस आघाडीला तिसरा स्वीकृत सदस्य मिळवता येईल.
भाजपने आपल्या नगरसेवकांमधील बंडखोरी शमवण्यासाठी अनेकांना स्वीकृत सदस्यपदाचे स्वप्न दाखवले आहे, तर काँग्रेसनेही बंडखोरांना माघार घ्यायला लावून या पदासाठी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. ६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महापौर निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. एमआयएमला रोखण्यात काँग्रेस आघाडी यशस्वी होते की प्रशासकीय पेच निर्माण होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
