sudhir-mungantiwar-demands-departmental-inquiry-against-absent-officers-maharashtra-assembly : विधानसभेत अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची आग्रही मागणी
Mumbai : महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी गॅलरीत उपस्थित राहणे बंधनकारक असतानाही वारंवार अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याचा मुद्दा पुन्हा सभागृहात गाजला. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध प्रश्नांवरील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत हा केवळ आमदारांचा नव्हे, तर संपूर्ण विधानसभेचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा अवमान असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याची आग्रही घे म्हणा म्हणा मागणी केली.
सभागृहात बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, चालू अधिवेशनात अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा तब्बल नऊ वेळा उपस्थित करण्यात आला आहे. वारंवार सूचना, ताकीद आणि खुलासे मागवूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. राज्यातील सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या कामकाजाकडे अशा प्रकारे दुर्लक्ष होणे अत्यंत गंभीर असून, यामुळे लोकप्रतिनिधींसह संपूर्ण सभागृहाचा अवमान होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Rain Alert : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! चार दिवस अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज
मुनगंटीवार यांनी अध्यक्षांकडे कठोर कारवाईची मागणी करत १९७९ मधील संबंधित कायद्याअंतर्गत हा प्रकार ‘सभागृहाचा अवमान’ मानून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. केवळ समज देणे, ताकीद करणे किंवा खुलासे मागविणे यापलीकडे जाऊन ठोस कारवाई झाली पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा अभिलेखात विभागीय चौकशीची नोंद झाल्यानंतरच अशा घटनांना आळा बसेल, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
यावेळी त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा उल्लेख करत, “तुमच्या मागे तीन लाख रुपयांचा पगार आहे, पण आमच्या मागे तीन लाख जनतेचा आशीर्वाद आहे,” असे परखड विधान केले. अधिकाऱ्यांनी सभागृहाप्रती उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवून नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून, सभागृहाच्या प्रतिष्ठेशी तडजोड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुनगंटीवार यांच्या भूमिकेला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. विधानसभेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत विविध सदस्यांनी व्यक्त केले.
चर्चेनंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे काही वरिष्ठ अधिकारी विविध ठिकाणी परिस्थिती हाताळण्यात व्यस्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, अशा परिस्थितीतही मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किंवा नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सभागृहात उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, असे स्पष्ट करत त्यांनी संबंधित नगरविकास सचिवांना तात्काळ नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
यापुढे अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कठोर प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासनही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात दिले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आणि विधानसभेच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
