Election Commission : खर्चाचा अहवाल सादर केला नाही, शंभरहून अधिक उमेदवारांना नोटीस

Notices issued to more than a hundred candidates : निवडणूक आयोगाकडून एक आठवड्याची अंतिम मुदत

Amravati निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निवडणूक खर्चाचा अंतिम अहवाल सादर न केल्याने जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या शंभरहून अधिक उमेदवारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित नगरपालिकांनी उमेदवारांना अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे.

या नोटीसनंतरही उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचे अंतिम हिशेब सादर न केल्यास, त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित उमेदवारांना पुन्हा नोटीस बजावण्यात येतील. जिल्ह्यातील १० नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल गेल्या महिन्यात १६ डिसेंबर रोजी जाहीर झाला होता. त्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत सर्व उमेदवारांना आपापल्या निवडणूक खर्चाचे अंतिम हिशेब संबंधित तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागात सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, शंभरहून अधिक उमेदवारांनी अद्यापही ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

Mayoral election : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएमचा महापौर?

या निवडणुकीत अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, चिखलदरा, चांदूर बाजार, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, वरुड आणि शेंदुरजनाघाट या १० नगरपालिका तसेच नांदगाव खंडेश्वर व धारणी या दोन नगरपंचायतींचा समावेश होता. या निवडणुकांत एकूण १२ नगराध्यक्ष आणि २७८ नगरसेवक निवडून द्यायचे होते. नगराध्यक्षपदासाठी ६४, तर नगरसेवकपदासाठी १,०४८ उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी बहुसंख्य उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा अहवाल सादर केला असला, तरी शंभरहून अधिक उमेदवारांनी अद्यापही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

Chandrapur Municipal Corporation : चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये उभी फूट! वडेट्टीवार समर्थकांचा स्वतंत्र गट; महापौरपदाचा पेच आता दिल्ली दरबारी

नगरपालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, ठरावीक मुदतीत कार्यवाही न केल्यास संबंधित उमेदवारांची माहिती थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अशा उमेदवारांवर कारवाईची शिफारस करतील. या शिफारशीनुसार राज्य निवडणूक आयोग संबंधित उमेदवारांवर पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालू शकतो.