national-obc-mukti-morcha-demands-separate-column : १९३१ नंतरची आकडेवारी गुलदस्त्यात; सामाजिक न्यायासाठी जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह
Wardha देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) नेमक्या संख्येचा आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा गुंता सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने आता रस्त्यावरची लढाई सुरू केली आहे. आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र ‘कॉलम’ असावा, या प्रमुख मागणीसाठी वर्धा जिल्ह्यातून ‘ओबीसी जनगणना अभियाना’चा शंखनाद करण्यात आला आहे. हे अभियान आता नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात व्यापक स्वरूपात राबवून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा निर्धार मोर्चाने व्यक्त केला आहे.
१९३१ नंतर देशात सविस्तर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेची माहितीही शासनाने सार्वजनिक केली नसल्याचा मोर्चाचा आरोप आहे. नेमकी लोकसंख्या माहीत नसल्याने आरक्षण, शैक्षणिक सवलती आणि रोजगाराच्या योजना आखताना सरकारला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे किमान स्वतंत्र ‘कॉलम’ तरी असावा, अशी ही मागणी आहे.
Dattatray Bharne : शेतकरी कर्जमाफीचा ‘अंतिम’ टप्पा: कृषीमंत्र्यांचे संकेत आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने
वर्धा ते नागपूर: निवेदनांचा धडाका (The Campaign Path) अभियानाची सुरुवात वर्धा आणि देवळी भागातून झाली असून, आता मोर्चाचा ताफा नागपूरकडे कूच करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख, नगराध्यक्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात निवेदने देण्यात येत आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौरांना भेटून महापालिकेतर्फे तसा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यासाठी मोर्चा विनंती करणार आहे.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार
गावोगावी जनजागृतीचा निर्धार (Grassroot Awareness) हे आंदोलन केवळ निवेदनापुरते मर्यादित न ठेवता, गावोगावी आणि वॉर्ड स्तरावर नेण्याचे नियोजन आहे. जनगणनेदरम्यान नागरिकांनी आपली जात आणि सामाजिक वर्गाची नोंद अचूक कशी करावी, याबाबत कार्यकर्त्यांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचून जनगणनेच्या मुद्द्यावर सरकारला धोरणात्मक बदल करण्यास भाग पाडण्याचा विश्वास पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
