Chandrapur pattern in Parbhani : परभणीत ‘चंद्रपूर पॅटर्न’ची धास्ती; फूट रोखण्यासाठी काँग्रेस-उद्धवसेनेचे नगरसेवक सहलीवर!

parbhani-municipal-corporation-mayor-election-2026-congress-shivsena-ubt-resort-politics : बहुमतासाठी ३३ आकड्याची गरज, पण घोडेबाजार रोखण्याचे मोठे आव्हान; १२ फेब्रुवारीला महापौर ठरणार

Parbhani चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर निवडणुकीत काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे झालेल्या राजकीय उलथापालथीचे पडसाद आता परभणीत उमटताना दिसत आहेत. परभणी महापालिकेत १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत कोणताही धोका पत्करायचा नाही, या उद्देशाने काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) गटाने आपल्या नगरसेवकांना चक्क ‘सहली’वर (Resort Politics) पाठवले आहे. चंद्रपूरप्रमाणे इथेही फुट पडू नये, यासाठी दोन्ही पक्षांनी कमालीची गुप्तता पाळली असून नगरसेवकांना मुंबई आणि हैदराबादच्या सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक जागा असतानाही अंतर्गत कलहाचा फायदा घेत भाजप-शिवसेना (उबाठा) युतीने सत्ता खेचून आणली. या अनुभवातून धडा घेत परभणीत ‘महाविकास आघाडी’च्या (MVA) नगरसेवकांवर विशेष पाळत ठेवली जात आहे. परभणीत सत्तेचा ३३ हा आकडा गाठण्यासाठी शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसचे एकत्र येणे अनिवार्य आहे. चंद्रपूरमध्ये ज्याप्रमाणे ऐनवेळी काही नगरसेवकांनी भूमिका बदलली, तशीच पुनरावृत्ती परभणीत होऊ नये म्हणून पक्षाने थेट सहलीचा पर्याय निवडला आहे.

social media india : Deepfake आणि AI कंटेंटवर सरकारची कडक कारवाई

परभणी महापालिकेच्या ६५ जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे अपक्ष आणि लहान पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. महापौरपदासाठी १४ आणि उपमहापौरपदासाठी ७ अर्ज दाखल झाले आहेत. शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या चारही प्रमुख पक्षांनी आपले स्वतंत्र अर्ज भरल्यामुळे चुरस वाढली आहे. १२ फेब्रुवारीला मतदानापूर्वी कोण माघार घेते आणि कोण कोणाला पाठिंबा देते, यावर परभणीचा पुढचा महापौर कोण हे ठरेल.

Census 2026 : जनगणनेच्या ३३ प्रश्नांत ‘ओबीसी’ गायब! राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा संताप; केंद्र सरकारविरोधात एल्गार

नगरसेवकांना सहलीवर पाठवण्याच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधकांनी याला ‘लोकशाहीची विडंबना’ म्हटले असून, जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी अशा प्रकारे पक्षाच्या दबावाखाली राहणे दुर्दैवी असल्याची टीका केली आहे. मात्र, काँग्रेस-उद्धवसेनेच्या नेत्यांनी याला ‘राजकीय शिस्त’ आणि ‘घोडेबाजार रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल’ असे संबोधले आहे.