The government will introduce a stringent ‘Freedom of Religion Act’ to curb religious conversions : धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी सरकार लवकरच कडक ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ आणणार
Nagpur नागपूरसह संपूर्ण राज्यात महिलांवर लैंगिक अत्याचार करून त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत असून, या गंभीर मुद्द्यावर आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. नागपुरात विविध खाजगी संस्थांमध्ये महिलांना खोटी प्रलोभने दाखवून, त्यांचा विश्वास जिंकून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नुकतीच मानकापूर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, देशसेवा करणाऱ्या एका वायुसेनेच्या सैनिकाच्या पत्नीला व्यवसायाच्या निमित्ताने भेटायला बोलावून आधी तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आणि त्यानंतर तिचे धर्म परिवर्तन करण्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार दटके यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरत अनेक रोखठोक सवाल उपस्थित केले.
लैंगिक अत्याचार करून धर्मांतर करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले जात असून, ही एक प्रकारे संघटित गुन्हेगारीच आहे. अत्याचार करणारे आणि पडद्यामागून धर्मांतर करून घेणारे यांचे साटेलोटे असल्याने अशा गुन्हेगारांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच, राज्यातील काही शैक्षणिक संस्था आणि मदरशांना देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत असून, या निधीचा वापर मूळ कारणासाठी अथवा शिक्षणासाठी न होता थेट धर्मांतराच्या काळ्या कृत्यांसाठी केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा संशयास्पद संस्थांची तात्काळ चौकशी करून त्यांची बँक खाती गोठवण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच, ज्या महिलांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, त्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाकडून समुपदेशन अथवा कोणती कार्यवाही केली जात आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
या वादळी चर्चेला उत्तर देताना स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आमदार दटके यांच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न झालेल्या महिलांचे समुपदेशन करण्यासाठी शासन पातळीवर योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे. तसेच, संस्थांना मिळणारा विदेशी निधी जर चुकीच्या आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वापरला जात असेल, तर केंद्र सरकारच्या ‘एफसीआरए’ (FCRA) कायद्यानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. बाहेरील राज्यातून मुले येथील मदरशामध्ये येत आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्याची पूर्णपणे तपासून पाहिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Eknath shinde : ठाकरेंच्या दौऱ्यानंतर मुंबईत सचिन अहिरांनी केलं ‘स्वागत’
याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक सर्वात मोठी घोषणा करताना सांगितले की, राज्यात सक्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी सरकार लवकरच कडक ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ आणणार असून, केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करून त्याची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. आमदार प्रवीण दटके यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणेमुळे आता धर्मांतर करणाऱ्या टोळ्यांचे आणि त्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
