maharashtra-land-revenue-law-change-na-permission-not-required : जमीनमालकांना मोठा दिलासा!
Mumbai :राज्यातील जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता बिगर कृषी वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एन.ए. (नॉन-अग्रीकल्चरल) परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. या निर्णयामुळे जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून जमीन रूपांतराची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने नवीन कार्यपद्धती अमलात आणली आहे. या बदलानुसार अकृषक कर आकारणीची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी जमीनमालकांना एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागणार आहे. ही रक्कम भरल्यानंतर संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित मानली जाईल.
Chandrapur Municipal Corporation : भाजपची मोहीम यशस्वी, पण वंचितच्या जिल्हाध्यक्षाचा गेला बळी
यापूर्वी जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागत असे. एन.ए. मंजुरीसाठी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागत आणि प्रक्रिया अनेक महिने प्रलंबित राहत असे. या प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे जमीनमालकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र आता बांधकाम आराखड्याला संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. मानले जाणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र एन.ए. मंजुरीची गरज संपुष्टात आली आहे.
महसूल विभागाने तयार केलेली ही नवीन कार्यपद्धती राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली असून ती तात्काळ लागू झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रियेत वेग येईल, प्रशासनातील विलंब कमी होईल आणि अनावश्यक कागदोपत्री अडथळे दूर होतील, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे अकृषक कराचा भारही संपणार आहे. जमीनमालकांना आता वारंवार सरकारी कार्यालयांचे चकरा मारण्याची गरज राहणार नाही. एकरकमी अधिमूल्य भरून आणि बांधकाम आराखडा मंजूर करून जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करता येणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राला आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा सकारात्मक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या जमीन धोरणात करण्यात आलेला हा बदल प्रशासकीय प्रक्रियेला सुलभ करणारा आणि गुंतवणुकीला चालना देणारा मानला जात आहे. जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
