mihan-project-rehabilitation-package-240-crore-fund : प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत ७८१ कोटींचे वाटप; तक्रार निवारणासाठी महिनाभरात विशेष शिबिर
Nagpur वैदर्भीयांना एक लाख नोकऱ्या देणाऱ्या मिहान प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत ७८१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. मिहान प्रकल्पाचे भूसंपादन व पुनर्वसन करण्यासाठी ३ हजार ९९४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यापैकी बहुतांश निधी मिळाला असून, त्याचे पुनर्वसनाच्या कामांसाठी वाटपही झाले आहे.
उर्वरित निधीपैकी या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, त्यापैकी शासनाने २४० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. उर्वरित १६० कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी ५९७ कोटी रुपयांची मागणीही नोंदवण्यात आली आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर मिहानच्या पुनर्वसन व प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व विषय मार्गी लागणार आहेत.
मिहान प्रकल्पांतर्गत खापरी (रेल्वे), तेल्हारा, दहेगाव व कलकुही गावातील प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे ७८१ कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. अनेकांना चांगल्या ठिकाणी भूखंडांचे (प्लॉट) वाटप करण्यात आले असून, लाभाच्या स्वरूपात निधीही देण्यात आला आहे. महसूल विभागामार्फत युद्धपातळीवर ही प्रक्रिया राबवून पुनर्वसनाचे काम पूर्णत्वास आले आहे.
PMC Corporation : पुणे महापालिकेत सत्तेची सूत्रे पुन्हा जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती!
याव्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल किंवा त्यांच्याकडे रीतसर आवश्यक कागदपत्रे असतील, तर अशा लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबिर घेऊन महिनाभरात सर्व विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत.
शासनाकडून हा निधी महत्प्रयासाने मिळवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी याबाबत आढावा घेतला आहे. या निधीतून वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे, पुनर्वसन अनुदान, भूसंपादन आणि पुनर्वसन भागातील नागरी सुविधा आदी कामांवर भर दिला असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
पुनर्वसन भागात लोकांची श्रद्धास्थानांविषयी असलेली मागणी लक्षात घेऊन नियमानुसार मंदिर, विहार आदींबाबत निर्णय घेतला जाईल. यात जास्तीत जास्त ३ हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांना निर्देश दिले. पुनर्वसन भागात मिहानच्या माध्यमातून नागरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींमार्फत या गावांतील पाणीपट्टीची रक्कम भरण्याबाबत जो बेजबाबदारपणा दिसून येत आहे, त्याबद्दल त्यांनी ग्रामविस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकांना खडे बोल सुनावले.
Ganesh Naik : मंत्रिपद काय चाटायचंय का? नवी मुंबईतील भूखंड वाटपावरून गणेश नाईकांचा संताप
यापूर्वी नागरिकांना पाणीपट्टी सुसह्य व्हावी यासाठी ‘अभय योजना’ देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. ग्रामपंचायतींनी नळपट्टी व घरपट्टी वसुलीतून आपले हक्काचे आर्थिक स्रोत बळकट करणे आवश्यक असून, यातूनच विकासाला दिशा मिळते, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
