chief-minister-baliraja-panand-road-scheme-online-portal-maharashtra : ऑनलाइन पोर्टलद्वारे होणार निगराणी, अतिक्रमणांचा अडसर दूर होणार
Mumbai महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते’ योजनेत धोरणात्मक बदल करण्यात आले असून, आता हे रस्ते केवळ नावापुरते न राहता बारमाही वापरासाठी सज्ज होणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेती आणि दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने आता थेट तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला असून, यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण भागात पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत आणि पिकवलेला माल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी पाणंद रस्ते ही शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी मानली जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी या रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे आणि पावसाळ्यात होणारी दुरवस्था यामुळे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी नेणेही कठीण झाले होते. शेतकऱ्यांच्या या पिढ्यानपिढ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आता ही नवी डिजिटल प्रणाली अमलात आणली आहे.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रत्येक शेतरस्त्याची डिजिटल नोंदणी. विकसित केल्या जाणाऱ्या समर्पित ऑनलाइन पोर्टलवर राज्यातील प्रत्येक गावातील पाणंद रस्त्यांची विस्तृत माहिती उपलब्ध असेल. यामध्ये रस्त्यांची अचूक लांबी आणि रुंदी, रस्त्याची वर्तमान स्थिती आणि त्यावर झालेल्या अतिक्रमणांची नोंद, सुरू असलेल्या कामांची प्रगती आणि खर्च करण्यात आलेल्या निधीचा सविस्तर हिशेब. ही सर्व माहिती सार्वजनिक केली जाणार असल्याने प्रशासकीय कामात पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
https://sattavedh.com/sanjay-raut-on-ganesh-naik-sanjay-raut-on-ganesh-naik-eknath-shinde-bjp-shiv-sena-offer-controvers
या योजनेचा मुख्य उद्देश पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून ते मूळ स्वरूपात परत मिळवणे हा आहे. केवळ रस्त्यांची दुरुस्ती करून न थांबता, त्यांचे मजबुतीकरण केले जाईल जेणेकरून पावसाळ्यातही वाहतूक सुरळीत राहील. यामुळे शेतकऱ्यांचा श्रम आणि वेळ वाचणार असून, यंत्रसामग्रीचे होणारे नुकसानही टळणार आहे.
