harshvardhan-sapkal-on-ajit-pawar-minority-certificates-devendra-fadnavis-responsibility : अजितदादा खमके होते म्हणत हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारवर हल्लाबोल
Mumbai: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांत 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याच्या प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. प्रशासनावर मजबूत पकड असलेल्या अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या कृत्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे, असा थेट निशाणा त्यांनी साधला आहे.
वृत्तवाहिनीशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “हे नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावर केलं? याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत की अजून कोणी आहे, हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. अजितदादा खमके व्यक्तिमत्त्व होते, प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड होती. त्यांच्या निधनातून राज्य सावरत असतानाच असे कृत्य झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी घ्यावी. दोषींवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे.” ‘टाळूवरचे लोणी खाणे’ ही म्हण या प्रकरणाला लागू पडते, असा घणाघात करत त्यांनी सरकारचा निषेध व्यक्त केला.
मागील वर्षी ऑगस्टपासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. मात्र अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयातून प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी, अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची नोंद आहे. 28 जानेवारीला सात संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 29 आणि 30 जानेवारी रोजी मोठ्या शिक्षण संस्थांना दर्जा देण्यात आला. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतीही नोंद नाही; मात्र 2 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही प्रमाणपत्रे शासकीय वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45 ते 6.58 या वेळेत देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
या 75 शाळांपैकी 25 शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात असून त्यांना 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आल्याचा दावा आहे. तसेच सेंट झेवियर समूहातील पाच शाळांना आणि स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जामुळे संबंधित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेशाचे बंधन राहत नाही, शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसते तसेच माहिती अधिकार कायदाही लागू होत नाही. याशिवाय पदोन्नतीत सवलती आणि देणग्या व अनुदान स्वीकारण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.
युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या प्रक्रियेमागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष Pyare Khan यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आवश्यक असल्यास मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचीही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
Mahayuti Government : मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेत क्रांती! पाणंद रस्ते आता बारमाही वापरासाठी सज्ज
पुढे बोलताना प्यारेखान यांनी राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. अकोला जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
___
