nagpur-deputy-mayor-provided-with-puc-lapsed-vehicle-administration-negligence : अधिकाऱ्यांवर कारवाईची उपमहापौर लीला हातीबेड यांची मागणी; महिनाभरापासून विना पीयुसी सुरू होता प्रवास
Nagpur नागपूरच्या नवनिर्वाचित उपमहापौर लीला हातीबेड यांना महापालिका प्रशासनाच्या वतीने दिलेली गाडी ‘पीयुसी लॅप्स’ (मुदत संपलेली) असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकारामुळे उपमहापौर हातीबेड चांगल्याच संतापल्या असून, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
नागपूर महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकाचे राज्य होते. या काळात महापौर आणि उपमहापौरांच्या अधिकृत गाड्यांचा वापर प्रशासकीय अधिकारी करीत होते. आता महापालिकेत पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली असून, नीता ठाकरे यांची महापौरपदी तर लीला हातीबेड यांची उपमहापौरपदी निवड करण्यात आली आहे. या दोघींनीही मागील आठवड्यात आपला पदभार स्वीकारला असून, प्रशासनाने त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात चारचाकी वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत. दरम्यान, महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून, महापौरांच्या गाडीसाठी ३० लाख, तर उपमहापौरांच्या गाडीसाठी २० लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
Bacchu Kadu : भाजप मित्रपक्षांनाच संपवतो; राष्ट्रवादीत ‘आतील भाजप’ सक्रिय, बच्चू कडूंचा आरोप
जोपर्यंत नव्या गाड्या खरेदी केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या जुन्या गाड्या वापरायला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, उपमहापौरांना जी गाडी देण्यात आली आहे, तिची पीयुसी (PUC) जानेवारी महिन्यातच ‘लॅप्स’ झाली असल्याचे समोर आले आहे. ही गाडी लोकप्रतिनिधींच्या स्वाधीन करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक होते. धक्कादायक म्हणजे, याच ‘विना पीयुसी’ गाडीतून महिनाभरापासून उपमहापौरांचा शहरात प्रवास सुरू होता.
या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना उपमहापौर लीला हातीबेड म्हणाल्या की, “गाडी देताना संबंधित अधिकाऱ्याने सर्व कागदपत्रांची खातरजमा करण्याची गरज होती, मात्र त्यांनी तसे केले नाही. हे मुद्दाम केले नसले तरी, आता त्याची तातडीने पूर्तता व्हायला हवी. लोकप्रतिनिधींबाबत असा हलगर्जीपणा करणे योग्य नसून, महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी.” महापालिकेत सत्तापक्ष नेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती आणि इतर समित्यांच्या सभापतींनाही प्रशासनाकडून गाड्या दिल्या जातात, त्यामुळे अशा तांत्रिक चुकांमुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
