lpg-shortage-india-government-orders-oil-companies-increase-production-iran-war : सरकारचे तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश
New Delhi : मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता भारतावरही दिसू लागला आहे. इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम भारतातील एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नैसर्गिक गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. इराण युद्धामुळे पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. घरगुती गॅसचा तुटवडा टाळण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम लागू करत तेल कंपन्यांना उपलब्ध प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा जास्तीत जास्त वापर करून एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशातील प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना या संदर्भात उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ नये हा आहे.
दरम्यान, सध्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत ६० रुपयांची वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली आहे. मात्र केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने परिस्थिती तात्पुरती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. होर्मूझच्या समुद्रधुनीवर ताण निर्माण झाला असला तरी गॅस पुरवठ्यासाठी इतर पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयात करणारा देश आहे. गेल्या वर्षी देशात सुमारे ३३.१५ दशलक्ष मेट्रिक टन घरगुती एलपीजीचा वापर झाला होता. देशाच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास दोन तृतीयांश एलपीजी आयातीवर अवलंबून आहे. भारतात येणाऱ्या एलपीजीचा मोठा पुरवठा कतार मधून होतो. मात्र कतारमधील रिफायनरींवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे काही काळासाठी उत्पादन बंद करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Katol blast : काटोल स्फोटातील जखमी झालेली आणखी एक कामगार महिला दगावली, एकूण मृतांची संख्या झाली २०
सध्या देशात एलपीजीचा तुटवडा नसला तरी मध्यपूर्वेतील संकटामुळे भविष्यातील पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने आधीच खबरदारीची पावले उचलली आहेत. याशिवाय भारताने अमेरिका कडूनही एलपीजी आयात करण्यासाठी करार केला असून वर्षाला सुमारे २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी आयात करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसून गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
