supreme-court-passive-euthanasia-permission-harish-rana-case : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, कृत्रिम लाइफ सपोर्ट काढण्याचे निर्देश
New Delhi : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यू संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत १२ वर्षांपासून कोमामध्ये असलेल्या ३१ वर्षीय युवकाला निष्क्रिय इच्छामृत्यूची परवानगी दिली आहे. गाझियाबाद येथील हरीश राणा या युवकाचा कृत्रिम लाइफ सपोर्ट काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे इच्छामृत्यूबाबतच्या कायदेशीर चर्चेला पुन्हा एकदा वेग मिळाला आहे.
हा निर्णय न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला. हरीश राणा यांच्या वडिलांनी आपल्या मुलाची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्याला इच्छामृत्यूची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालांची सखोल तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
Naresh Arora : “बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो”; नरेश अरोरा कुठे गायब झाले?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जीवन आणि मृत्यू यावरील तात्त्विक विचारांचाही उल्लेख केला. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी “ईश्वर मनुष्याला जन्म घेण्याबाबत विचारत नाही, पण जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत्यू निवडण्याचा अधिकार मागते तेव्हा त्या प्रश्नाचे गांभीर्य समोर येते,” असे म्हणत अमेरिकन विचारवंत हेन्री डेव्हिड थोरो यांच्या विचारांचा उल्लेख केला. तसेच “टू बी ऑर नॉट टू बी” या विल्यम शेक्सपियर यांच्या प्रसिद्ध वाक्याचाही संदर्भ देण्यात आला.
हरीश राणा मागील १२ वर्षांपासून अंथरुणावरच आहेत. २०१३ साली गाझियाबादमधील राजनगर एक्स्टेंशन परिसरातील आपल्या घराच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्या अपघातानंतर ते दीर्घकाळ कोमामध्येच राहिले. या काळात त्यांना द्रवरूप आहार देण्यात येत होता आणि वैद्यकीय उपचारांच्या साहाय्याने त्यांचे जीवन टिकवून ठेवले जात होते.
निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयाने दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासले. या अहवालांमध्ये हरीश राणा यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. प्राथमिक वैद्यकीय मंडळानेही रुग्णाची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले होते.
याशिवाय न्यायालयाने निर्णयापूर्वी हरीश राणा यांच्या आई-वडिलांशी भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था येथील डॉक्टरांच्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाने तयार केलेला वैद्यकीय अहवाल न्यायालयाने अभ्यासला. या अहवालात रुग्णाच्या प्रकृतीची स्थिती अत्यंत वेदनादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
akola municipal corporation : स्थायी समितीत पाणीपुरवठ्यावरून खडाजंगी; सत्ताधारी-विरोधक दोघेही आक्रमक
सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला हरीश राणा यांना पॅलिएटिव्ह केअर विभागात दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयानुसार त्यांच्या उपचारांमध्ये कृत्रिम लाइफ सपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार पार पाडली जाणार आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय इच्छामृत्यू संदर्भातील कायदेशीर आणि नैतिक चर्चेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
