high-court-issues-notice-to-state-government-grampanchayat-election : ग्रामपंचायत निवडणूक टाळून प्रशासक नेमण्याचे विचारले कारण
Nagpur ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक जाहीर करणे अपेक्षित असताना प्रशासक नियुक्त का केले जात आहे अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यातील दवलामेटी ग्रामपंचायतीचे मतदार सिद्धार्थ धोके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, दवलामेटी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निवडून आले होते आणि त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपला. यानंतर राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचाला प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
Akola Development : अकोला जिल्हा विकासकामांसाठी ४८० कोटी मंजूर; मागील वर्षापेक्षा ४८ कोटींची वाढ
तसेच, उपसरपंच आणि सदस्यांना घेऊन प्रशासकीय समिती गठित करावी, असेही नमूद करण्यात आले. या यादीत दवलामेटी ग्रामपंचायतीचाही समावेश आहे. नवीन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे कामकाज प्रशासकाच्या माध्यमातून चालविण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १५१ चा वापर केवळ ग्रामपंचायत विधिसम्मत पद्धतीने स्थापन न झाल्यास करता येतो. मात्र दवलामेटी ग्रामपंचायत विधिसम्मत पद्धतीने स्थापन झाली होती आणि तिचा कार्यकाळ केवळ पाच वर्षांची घटनात्मक मुदत पूर्ण झाल्यामुळे संपला आहे. त्यामुळे शासनातर्फे प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
संविधानातील अनुच्छेद २४३-ई नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कमाल पाच वर्षांचा असतो. ही मुदत संपण्यापूर्वी नवीन निवडणुका घेणे आवश्यक आहे, असेही याचिकेत नमूद आहे. तसेच, अनुच्छेद २४३-के नुसार पंचायत निवडणुकांवर संपूर्ण नियंत्रण, दिशा व देखरेखीचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे.
हा आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेपराज्य शासनाने अधिसूचना काढून राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केला असून हे संविधानातील तरतुदींच्या विरोधी आहे. त्यामुळे संबंधित अधिसूचना व त्यासंबंधित आदेश रद्द करावेत आणि प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
