The Halba–Koshti reservation dispute reaches the legislature : तांत्रिक नोंदींमुळे हलबांच्या आरक्षणात बाधा, आमदार दटके यांनी मांडला मुद्दा
Nagpur विणकर व्यवसाय स्वीकारल्यामुळे ‘कोष्टी’ अशी नोंद झालेल्या हलबा आणि हलबी समाजाला अनुसूचित जमातीचे हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात आक्रमक पवित्रा घेतला. १९३१ ची जनगणना आणि १९४१ च्या शासन परिपत्रकाचा आधार घेत, हलबा समाज हा मूळनिवासी जमात असून तांत्रिक नोंदींमुळे त्यांच्या आरक्षणात बाधा येत असल्याचे दटके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार दटके यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, पूर्वीच्या मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडमध्ये हलबा समाजाने विणकाम हा व्यवसाय स्वीकारला.
यामुळे जनगणनेत त्यांच्या नावापुढे ‘कोष्टी’ अशी नोंद झाली. ४ डिसेंबर १९४१ च्या परिपत्रकानुसार नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतील हलबा जमातीला ‘मूळ निवासी जमात’ म्हणून मान्यता मिळाली होती. याच पार्श्वभूमीवर ६ सप्टेंबर १९५० रोजी राष्ट्रपतींनी कलम ३४२ अन्वये हलबा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्रदान केला.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विदर्भातील हलबा समाजाच्या सवलतींमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ‘कोष्टी’ ही स्वतंत्र जात अस्तित्वात असल्याने, विदर्भातील विणकरी करणाऱ्या हलबा समाजालाही त्याच गटात धरले गेले. प्रत्यक्षात, ३० मे १९६८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावात ‘हलबा-कोष्टी’ हे अनुसूचित जमातीचाच भाग असून ते स्वतंत्र कोष्टी जातीचे नाहीत, हे स्पष्ट केले होते.
Farande Vs Jadhav : विधानसभेत ‘हायव्होल्टेज’ ड्रामा, भास्कर जाधवांना “जय श्रीराम बोला”चा आग्रह
राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीमार्फत केंद्राकडे तातडीने सुधारित प्रस्ताव पाठवावा. ‘कोष्टी’ हा केवळ व्यवसायाचा शब्द असून हलबा ही जात आहे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परसराम नंदनकर यांचिकेवर दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी व्हावी. आरक्षणाच्या अभावी अधिसंख्य पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तत्काळ लाभ द्यावे अशी मागणी प्रवीण दटके यांनी केली.
