15-suspended-in-bogus-disabled-beneficiaries : बोगस दिव्यांगांवर प्रशासनाचा ‘दणका’, कठोर कारवाईने धाबे दणाणले
Buldhana जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रकरणावर कठोर भूमिका घेत मोठी कारवाई केली असून, १२ शिक्षक, २ ग्रामसेवक आणि एका परिचरासह एकूण १५ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील प्रशासनात खळबळ उडाली असून, शासकीय लाभांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी दिव्यांग पडताळणी मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करत शिस्तीचा धाक निर्माण केला आहे. राज्यभर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा ऐरणीवर असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील ही कारवाई प्रशासनाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिकेचे प्रतीक मानली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने ५५ संशयित प्रकरणांची यादी सादर केली होती. संबंधितांना मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार संधी देऊनही १५ जण हजर राहिले नाहीत.
युडीआयडी (Unique Disability ID) कार्ड नसणे, तसेच सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत संशय निर्माण झाल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. काहींनी शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे.
March End : ‘मार्च एन्ड’ वसुलीचा जोर; पण शेतकरी दुर्लक्षितच!
या कारवाईनंतर प्रशासनातील निष्क्रिय व नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘बोगस दिव्यांग’ प्रकरणामुळे पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने, प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे.
