Sudhir Mungantiwar criticizes the administrative functioning over the sub-centre of Gondwana University : प्रशासकीय यंत्रणेवर हल्लाबोल, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे
Chandrapur सभागृहात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मनमानी आता सहन केली जाणार नाही, अशा शब्दांत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत प्रशासकीय यंत्रणेवर हल्लाबोल केला. विधानसभेच्या आश्वासन समितीचा अहवाल मांडला जात असताना मुनगंटीवार यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
समिती प्रमुख आमदार रवि राणा यांनी अहवाल सादर करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर हस्तक्षेप करत मुनगंटीवार यांनी प्रशासनातील गंभीर प्रवृत्ती उघड केली. ते म्हणाले, लोकहितासाठी मंत्री सभागृहात आश्वासने देतात, मात्र काही अधिकारी ही आश्वासने तर्कसंगत नसल्याचे सांगून ती अमान्य करतात. इतकेच नाही तर, आश्वासन समितीसमोर खुद्द मंत्र्यांनाच दिलेली आश्वासने मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे.
गोंडवाना विद्यापीठ उपकेंद्राच्या रखडलेल्या कामाचा दाखला देत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी वर्षभरापूर्वी चंद्रपूर येथे उपकेंद्र स्थापन करण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जणू काही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींना कशाचीच चिंता नाही आणि सर्व चिंता फक्त अधिकाऱ्यांनाच आहे, अशा थाटात हा कारभार सुरू आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
विधानसभेतील आश्वासने हे लोकशाहीचे धारदार अस्त्र आहे, त्याची धार कमी होऊ देता कामा नये, असे ठाम मत व्यक्त करत त्यांनी न्यायनिष्ठ रामशास्त्री प्रभुणे यांचा दाखला दिला. सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची तातडीची बैठक बोलावून यावर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांचा प्रशासनाच्या उदासीनतेवर सभागृहात कडक प्रहार
अध्यक्षांनी दिला इशारा
या गंभीर चर्चेची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले. अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि कामकाजातील दिरंगाई ही विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारी आहे. यापुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
