farmer-id-block-5-years-encroachment-farm-roads-maharashtra-government-decision-baliraja-scheme : सरकारी योजनांपासूनही वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbai : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. अशा नियमभंग करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि ‘फार्मर आयडी’ तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून त्यांना या कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
“मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महसूल व वन विभागाने नव्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याआधी 14 डिसेंबर 2025, 7 जानेवारी 2026 आणि 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करत या योजनेत कडक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
Vijay Wadettiwar : निलंबित अधिकाऱ्यांमार्फत आरटीओमध्ये बदल्या आणि वसुलीचे मोठे रॅकेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी सुलभ रस्ते उपलब्ध व्हावेत आणि वाद कमी व्हावेत यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
नव्या नियमांनुसार पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण सात दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. संबंधित व्यक्तीने अतिक्रमण काढले नाही तर प्रशासनाकडून ते हटवण्यात येईल. याशिवाय इतर शेतकऱ्यांच्या ये-जा हक्काच्या रस्त्यावर शेती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करून त्यांना शासकीय योजनांपासून अपात्र ठरवले जाईल.
Buldhana Zilla Parishad : ऑडिट टाळले, रेकॉर्ड दडवले; निष्काळजीपणामुळे नऊ ग्रामसेवक निलंबित
योजनेअंतर्गत कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नसून शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड आवश्यक राहील आणि एकदा दिलेली जमीन परत मागता येणार नाही. या प्रक्रियेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांमध्ये पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आला आहे. कंत्राटदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करून त्यांचे पॅनेल तयार केले जाणार असून कामाचे वाटप समान प्रमाणात करण्यात येईल. कंत्राटदारांकडून कामाच्या रकमेच्या दोन टक्के किंवा किमान 15 लाख रुपये सुरक्षा ठेव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Vidarbha Farmers : युद्धाचा परिणाम, खत टंचाईची शक्यता; युरिया-डीएपी पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह
याशिवाय कंत्राटदारांकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित कायद्यांनुसार आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेवर निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतरस्त्यांवरील वाद कमी होण्यास मदत होईल, मात्र कठोर कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
___
