justice-yashwant-verma-resignation-cash-bundles-case-impeachment-supreme-court-inquiry : सर्वोच्च न्यायालयीन चौकशीत दोषी, संसदेत महाभियोग प्रक्रिया सुरू
New Delhi : राहत्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर नोटांच्या बंडलांचा साठा आढळल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी प्रक्रियेनंतर त्यांच्यावर गंभीर आरोप सिद्ध झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजीनाम्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
१४ मार्च २०२५ रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल जळालेल्या अवस्थेत सापडल्याने हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले होते. या घटनेनंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. ५ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांनी नव्या पदाची शपथ घेतली, मात्र चौकशी सुरू असल्यामुळे त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कामकाज देण्यात आले नव्हते.
या प्रकरणात संसदेतही मोठी हालचाल झाली होती. लोकसभेत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आव्हान देत त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये, दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने एकतर्फी चौकशी समिती स्थापन करणे योग्य नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत चौकशी समितीच्या स्थापनेत काही त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तथापि, या त्रुटी संपूर्ण कार्यवाही रद्द करण्याइतक्या गंभीर आहेत का, याचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती.
Pratap sarnaik : ‘ऑपरेशन टायगर’वरून सरनाईकांचा दावा; “८ खासदारांची नावं समोर, एक जण सेफ”
न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत, संसदेमधील प्रस्तावानंतर तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार लोकसभा अध्यक्षांनी समिती स्थापन केली होती. राज्यसभेत प्रस्ताव मंजूर झाला नसतानाही लोकसभा अध्यक्षांना अशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या सर्व घडामोडींनंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील काळात या प्रकरणातील तपास आणि संसदीय प्रक्रियेला कोणते वळण मिळते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
__
