Development works worth ₹90,000 crore stalled due to contractors’ strike : जिल्ह्यातील विविध विभागांतील सुमारे ५०० कंत्राटदार आणि अभियंते आंदोलनात सहभागी
Buldhana शासनाकडून सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत ठेवल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील कंत्राटदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, त्याचे पडसाद आता जिल्ह्यातही उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ७ एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध विभागांतील सुमारे ५०० कंत्राटदार आणि अभियंते सहभागी झाले आहेत.
या आंदोलनामुळे जलजीवन मिशनसह विविध विकासकामांना मोठा ब्रेक लागला असून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुमारे ५०० कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याने अनेक गावांमध्ये उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई तीव्र झाली आहे. परिणामी, नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर शासनाविरोधात नाराजी वाढू लागली आहे.
Ajit Pawar accident : अमोल मिटकरींचे ‘जस्टिस फॉर दादा’ आंदोलन; राज्यभर फिरणार
संघटनेने यापूर्वी २६ फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांना निवेदने देऊन थकीत देयके तातडीने अदा करण्याची मागणी केली होती. तसेच ९ मार्च २०२६ रोजी कर्जत येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
राज्यातील सुमारे ३ लाख कंत्राटदारांची जवळपास ९० हजार कोटी रुपयांची देणी अडकली असून त्यामुळे बहुतांश विकासकामे ठप्प झाली आहेत. या आर्थिक कोंडीचा फटका केवळ कंत्राटदारांनाच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांनाही बसत असल्याचा आरोप अभय इंगळे यांनी केला आहे.
Sanjay Gaikwad Vs. Vijayraj Shinde : १५० कोटी रुपयांचा हिशेब अन् १०० कोटींचा दावा!
या आंदोलनामुळे सरकारच्या विकासाभिमुख भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांवर याचा थेट राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत बिले मंजूर करावीत, अशी मागणी होत आहे.
