Private English schools on back foot after intervention by BJP : शाळांच्या मनमानीवर सरकारचा चाप; पालकांची होणारी लूट रोखली
Akola विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या शाळांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी अशा शाळांवर कारवाईचे आदेश दिल्याने राज्यातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मोठा इशारा मिळाला आहे. या निर्णयामागे भारतीय जनता पक्षाच्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
राज्यातील काही स्टेट बोर्ड, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. या प्रकारामुळे पालकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा मुद्दा भाजप ओबीसी मोर्चा, अकोला जिल्हा ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष मनीष गावंडे यांनी राज्य शिक्षण विभागापर्यंत पोहोचवला होता.
Akola Municipal Corporation : भाजपच्या तक्रारीवरून शिंदेसेनेच्या नगरसेवकाला अटक; जामीन मिळाला, पण…
गावंडे यांनी शिक्षण संचालकांकडे लेखी तक्रार दाखल करत, इंग्रजी शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या सक्तीविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर शिक्षण संचालकांनी सर्व खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना स्पष्ट आदेश देत विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदीची सक्ती न करण्याचे निर्देश जारी केले.
तसेच, अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला शासनाने गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
sudhir mungantiwar : चंद्रपूरमध्ये मुनगंटीवारांची प्रभावी लढाई; शेतकऱ्यांसाठी प्रदूषणावर कडक प्रहार!
या कारवाईमुळे खासगी शाळांच्या मनमानीवर अंकुश बसणार असून, पालक वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरणाच्या मुद्द्यावर आता राजकीय पातळीवरही चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
