Investors turn their backs on West Vidarbha; government’s claims fall flat : विकासातील प्रादेशिक तफावत अधोरेखित, उद्योजकांना अतिरिक्त मदत देण्याची गरज
Akola विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असले तरीही पश्चिम विदर्भाकडे गुंतवणुकदारांनी पाठ दाखवली आहे. विकासातील प्रादेशिक तफावत अधोरेखित झाल्यामुळे सरकारचे दावे फोल ठरत आहेत.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील १८ मोठ्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत सुमारे २.५६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन-विकास आणि मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे. तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही याचा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष एक लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचा अंदाज आहे. पण सद्यस्थितीतील आकडेवारी विकासातील तफावत स्पष्ट दाखवत आहे.
विदर्भात एकूण १ लाख ३७ हजार ४२३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, ही राज्यातील एकूण गुंतवणुकीच्या सुमारे ५३.६८ टक्के आहे. यामुळे सुमारे ६८ हजार १८५ रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, या एकूण गुंतवणुकीपैकी पश्चिम विदर्भात केवळ सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. म्हणजेच विदर्भातील एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचा वाटा अत्यल्प राहणार असून, ही बाब चिंतेची ठरत आहे.
Dada Bhuse : भुसे विरुद्ध डेहनकर समीकरण? शिंदे सेनेतील वादांवर फुंकर घालणार का?
एकीकडे विदर्भातील काही भाग औद्योगिकदृष्ट्या पुढे जात असताना, पश्चिम विदर्भ मात्र विकासाच्या अनेक क्षेत्रांत मागे पडत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. प्रादेशिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि पश्चिम विदर्भात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
Sand Mafia : नांदुरा येथे रेतीमाफीयांची मुजोरी, तहसीलदारांवर कॅबीनमध्ये शिरून प्राणघातक हल्ला
या प्रस्तावित उपाययोजनांमध्ये सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान, वीज दरात सवलत, लॉजिस्टिक्स सुविधा, लवचिक कामगार नियम, जलद मंजुरी प्रक्रिया, मेगा प्रकल्पांसाठी सानुकूलित पॅकेज, तसेच हरित ऊर्जा, ईव्ही आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन यांचा समावेश असावा.
यासोबतच, तंत्रज्ञान उन्नयन, स्वच्छ उत्पादन पद्धती, पेटंट नोंदणीसाठी भांडवली अनुदान, कर सवलती, जीएसटी परतावा, स्थानिक कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी आर्थिक मदत आणि महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व दिव्यांग उद्योजकांसाठी अतिरिक्त लाभ देण्याचीही गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
