maharashtra-farmer-loan-waiver-2-lakh-relief-35-lakh-farmers : राज्यावर २२ ते २७ हजार कोटींचा आर्थिक भार
Mumbai : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर सुमारे २२ ते २७ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महात्मा फुले कर्जमाफी योजना यांच्या निकषांनुसारच नव्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकारकडून फेडले जाणार आहे. तसेच दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना दोन लाखांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जधारकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
Ladki bahin yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठा धक्का; अपात्र लाभार्थींवर थेट कारवाई!
या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. वित्त, कृषी आणि सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच बँक प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश होता. सहा महिन्यांच्या अभ्यासानंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्यात कोणत्याही नव्या अटी-शर्ती न लावता पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच लाभ देण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते.
पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यावेळी ५० लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरले होते, तर सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला होता. या योजनेमुळे राज्यावर सुमारे १८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा भार पडला होता.
तसेच महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती, ज्याचा लाभ ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला. त्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता.
दरम्यान, सहकार विभागाकडून समितीच्या अहवालाची अंतिम पडताळणी सुरू असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. त्यानंतरच या महत्त्वाच्या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
