Three MLAs walk out of the Jigav Project meeting; allege they were sidelined in the Guardian Minister’s review : जिगाव प्रकल्पाच्या बैठकीतून तीन आमदार आउट; बुलढाण्यात राजकीय वादळाची चाहूल
Chikhli जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या जिगाव प्रकल्पासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बैठकीपूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. या बैठकीच्या निमंत्रित यादीतून महायुतीचे दोन आणि विरोधी पक्षाच्या एका आमदाराचे नाव वगळण्यात आल्याने जिल्ह्यात नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे.
चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेताताई महाले, बुलढाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि मेहकरचे शिवसेना (उबाठा) आमदार सिद्धार्थ खरात यांची नावे निमंत्रितांच्या यादीत नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सात विधानसभा मतदारसंघांपैकी केवळ चार आमदारांना निमंत्रण देण्यात आले असून उर्वरित तिघांना वगळण्यात आल्याने ‘नेमके सुरू काय आहे?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या बैठकीत जिगाव प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन, भूखंड वाटप, भूखंडांची अदलाबदल, भूसंपादनातील संयुक्त मोजणी अहवाल तसेच नागरी सुविधांना प्रशासकीय मान्यता अशा अत्यंत संवेदनशील विषयांवर चर्चा होणार आहे. हे प्रश्न थेट शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित असल्याने स्थानिक आमदारांची अनुपस्थिती अधिकच खटकणारी ठरत आहे.
दरम्यान, निमंत्रित यादीत कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर, आमदार डॉ. संजय कुटे, आमदार चैनसुख संचेती आणि आमदार मनोज कायंदे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडक आमदारांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याची भावना अधिक बळावली आहे.
Sanjay Gaikwad controversy : माफीवीर’ टोला अन् राजकारण पेटले; गायकवाड प्रकरणाने घेतला नवा टर्न!
राजकीय वर्तुळात मात्र यामागे श्रेयवाद आणि अंतर्गत स्पर्धेचे राजकारण असल्याची चर्चा रंगली आहे. जिगाव प्रकल्पाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे श्रेय कोण घेणार, यावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये पडद्यामागे चढाओढ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. ‘महायुती एकसंध आहे’ असा दावा नेत्यांकडून वारंवार केला जात असला, तरी या निमंत्रण यादीने वेगळेच चित्र समोर आणले आहे.
विशेषतः श्वेता महाले या भाजपच्या प्रदेशस्तरीय नेत्या आणि संजय गायकवाड हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. अशा प्रभावी नेत्यांना बैठकीतून वगळणे हे केवळ प्रशासकीय चूक आहे की राजकीय डाव, यावरून तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. स्थानिक जनतेतही नाराजीचा सूर उमटू लागला असून, “आपले प्रश्न मांडणार कोण?” असा थेट सवाल मतदार विचारत आहेत. ३० एप्रिलची बैठक प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देईल की नव्या वादांना तोंड फोडेल, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
